Home Cities मुक्ताईनगर हैदराबाद इनामीप्रमाणेच मुक्ताईनगर पूरग्रस्त गावांनाही न्याय द्यावा : आ. एकनाथराव खडसे खडसे

हैदराबाद इनामीप्रमाणेच मुक्ताईनगर पूरग्रस्त गावांनाही न्याय द्यावा : आ. एकनाथराव खडसे खडसे

0
145


मुक्ताईनगर – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । तालुक्यातील सन १९५९ च्या महापुरात विस्थापित झालेल्या अकरा गावांच्या ग्रामस्थांना अखेर दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधानपरिषद सभागृहात हैदराबाद इनामी जमिनी नियमितीकरणासंदर्भातील विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना आमदार एकनाथराव खडसे यांनी या पूरग्रस्त गावांच्या गावठाणाची नोंद भूमी अभिलेख विभागाकडे करून ती मोफत नावावर करण्याची मागणी मांडली.

आमदार खडसे यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले की, मराठवाडा विभागात ज्या पद्धतीने हैदराबाद इनामी जमिनी शासनाने कोणताही मोबदला न घेता लाभार्थ्यांच्या नावावर केल्या आहेत, त्याच धर्तीवर मुक्ताईनगर तालुक्यातील पूरग्रस्त अकरा गावांसाठीही शासनाने न्याय्य निर्णय घ्यावा. सन १९५९ मध्ये आलेल्या भीषण महापुरात रिगांव, कोऱ्हाळा, पिंप्राळा, घोडसगाव, नांदवेल, महालखेडा, थेरोळा, बोदवड, निमखेडी बु., इच्छापूर आणि मुक्ताईनगर या गावांतील असंख्य घरे पाण्याखाली गेली होती. त्या वेळी तत्कालीन सरकारने मोकळ्या जागेवर या गावांचे स्थलांतर केले; मात्र या नव्या गावठाणांची महसूल दप्तरी अधिकृत नोंद करण्यात आली नाही.

या अकरा गावांना आजही पूरग्रस्त गावांचा दर्जा कायम असून भूमी अभिलेख विभागाकडे नोंद नसल्यामुळे ग्रामस्थांना सातबारा उतारे मिळत नाहीत. परिणामी या गावठाणांमध्ये खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. याशिवाय घरबांधणीसाठी बँकांकडून कर्ज मिळत नाही, विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही आणि मालकी हक्क नसल्याने ग्रामस्थांना अनेक कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, असा मुद्दा आमदार खडसे यांनी सभागृहात मांडला.

या पार्श्वभूमीवर हैदराबाद इनामे जमिनींबाबत निर्णय घेताना मुक्ताईनगर तालुक्यातील या अकरा पूरग्रस्त व स्थलांतरित गावांचाही समावेश करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी शासनाकडे केली. यामुळे या गावांतील नागरिकांना मालकी हक्क, आर्थिक स्थैर्य आणि शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळू शकेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आमदार खडसे यांनी मांडलेली भूमिका स्वागतार्ह असल्याचे सांगितले. पुढील अधिवेशनापर्यंत संबंधित अकरा गावांना अधिकृत गावठाणाचा दर्जा देणे, ग्रामस्थांना मालकी हक्क बहाल करणे तसेच त्या गावांमध्ये सर्व शासकीय योजना लागू करण्याबाबत शासन निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले.


Protected Content

Play sound