जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज स्पेशल रिपोर्ट | सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळून लावल्याने ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग अजून खडतर बनला आहे. तर याचाच जिल्ह्यात आगामी काळात होऊ घातलेल्या नगरपालिका, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीवरही परिणाम होणार आहे. जाणून घ्या याबाबतची इत्यंभूत माहिती.
राज्यात मंडला आयोग लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींसाठी २७ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या असून गेल्या जवळपास तीन दशकांपासून हे आरक्षण अव्याहतपणे सुरू आहे. मात्र ५० टक्क्यांपेक्षा एकूण आरक्षण नको, अशा संविधानातील निर्देशाच्या अनुषंगाने सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाला धक्का दिला. यावरून राज्याने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. याच्यावरील युक्तीवादासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल देखील सादर करण्यात आला. मात्र आज सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे हा अहवाल नाकारत पुढील सूचना येईपर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल असे स्पष्ट केले आहे. अलीकडेच झालेल्या नगरपंचायती आणि काही जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण नव्हते. अगदी त्याच प्रमाणे आगामी महापालिका, पंचायत समित्या, नगरपालिका/नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण नसेल हे आता स्पष्ट झाले आहे.
जळगाव जिल्ह्याचा विचार केला असता, आगामी दोन तीन महिन्यात १५ नगरपालिका, १५ पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार आहेत. आधीच्या निवडणुकांमध्ये यात २७ टक्के ओबीसी सदस्य निवडून गेले असले तरी आता या जागा खुल्या प्रवर्गात येणार आहेत. अर्थात, या निवडणुकांमध्ये फक्त एस. सी. आणि एस. टी. या दोन प्रवर्गातील घटकांसाठी आरक्षण असेल. उर्वरित सर्व जागा हा खुल्या म्हणून गणल्या जाणार आहेत.
यातील दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे नगराध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांच्या आरक्षणातही फक्त एस. सी. आणि एस. टी. याच प्रवर्गांचा विचार केला जाणार असून उर्वरित सर्व पदे हे ओपन म्हणून गणले जातील. यामुळे अर्थातच या पदांसाठी इच्छुकांची संख्या जास्त राहून यासाठी मोठी चुरस निर्माण होण्याची शक्यता देखील वर्तविण्यात येत आहे.
राज्यात ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका नकोत अशी भूमिका सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि विरोधातील भाजपची आहे. मात्र राज्य निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असून राज्य सरकारने कितीही प्रयत्न केले तरी निवडणुका फार काळ पुढे ढकलणे जवळपास अशक्य असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे जिल्ह्यातील नगरपालिका, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका साधारणपणे मे-जून महिन्यात पार पडतील असे आजचे चित्र आहे. आणि ओबीसी आरक्षण नसल्यामुळे यातील चुरस ही अजून मोठ्या प्रमाणात वाढेल असे दिसून येत आहे.
