जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जिल्हा वार्षिक योजना (DPDC) निधीच्या प्रभावी नियोजन आणि काटेकोर अंमलबजावणीमुळे जळगाव जिल्ह्याने पुन्हा एकदा राज्यात अव्वल स्थान पटकावले आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात तब्बल ८३४ कोटी ६१ लाख ८९ हजार रुपयांचा निधी शंभर टक्के खर्च करून जिल्ह्याने सलग चौथ्या वर्षी हा विक्रम कायम ठेवला आहे.
जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती (SCP) आणि आदिवासी घटक (TSP/OTSP) योजनेतील निधीचा शंभर टक्के वापर करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, खासदार आणि सर्व आमदार यांच्या सहकार्यामुळे हे यश शक्य झाल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
या यशाबद्दल आयोजित कार्यक्रमात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी प्रशासनाच्या कार्याचे कौतुक करताना सांगितले की, “१०० टक्के निधी खर्च करणे म्हणजे जनतेच्या विश्वासाचा सन्मान आहे. प्रत्येक रुपया योग्य ठिकाणी वापरणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, सलग चार वर्षे हा विक्रम राखणे ही मोठी कामगिरी असून, यामागे सर्व विभागांचा समन्वय आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मेहनत आहे.
प्रशासनाच्या या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा गौरव करण्यात आला. यामध्ये जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल, पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, महानगरपालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी भरत साळुंखे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी योगेश पाटील, यावल प्रकल्प संचालक अरुण पवार यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी सहभागी होते.
जिल्ह्यासाठी मंजूर निधीपैकी सर्वसाधारण घटकासाठी ६७७ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती घटकासाठी ९३ कोटी रुपये आणि आदिवासी घटकासाठी ६४ कोटी ६१ लाख ८९ हजार रुपये असा एकूण निधी पूर्णपणे खर्च करण्यात आला आहे. या निधीच्या माध्यमातून ग्रामीण व शहरी भागातील विविध विकासकामांना गती मिळाली असून, जनतेच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडत आहेत.
दरम्यान, सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी शासनाने ९०० कोटी ०५ लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत ६५ कोटी ४३ लाख ११ हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. या वाढीव निधीमुळे जिल्ह्यातील विकासकामांना अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
