जळगाव, राहूल शिरसाळे | महापालिकेतील नगररचना विभागाबाबत नेहमीच संशयकल्लोळ निर्माण होत असतांना आता थेट नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनीच जळगावकरांना याबाबत सावध करणारी जाहिरात देऊन खळबळ उडवून दिली आहे. आता नाईक विरूध्द नगरविकास यांच्यातील तगडा सामना जळगावकरांना दिसणार का ? याबाबत उत्सुकता लागली आहे.
साधारणपणे दैनंदिन कामांशी संबंधीत असणारे विभाग उदा. आरोग्य,स्वच्छता, पाणी पुरवठा, घरपट्टी-पाणीपट्टी, विविध प्रकारचे दाखले, पथदिवे, पायाभूत सुविधा आदींबाबत नागरिक जास्त प्रमाणात सजग असतात. यामुळे खराब रस्ते तसेच अन्य असुविधांबाबत नेहमी ओरड होत असते. मात्र तुलनेत मर्यादीत प्रमाणात उपयोगात पडणारे तथापि यातील अर्थकारणामुळे प्रचंड महत्व असणारे नगरविकास खाते हे तुलनेत सर्वसामान्यांच्या खिजगणीत नसते. यामुळे तसे जळगावकर याच्या विरोधात फारसे बोलतांना दिसत नाहीत. मात्र नगररचना मध्येच मोठा झोल असल्याची उघड बाब असून याची अनुभूती घर बांधकामाची परवानगी मिळवितांना येते. तर राजकारणी मंडळी याचा आपापल्या परीने वापर-गैरवापर करत असतात. काही दिवसांपूर्वी उपमहापौर कुलभूषण पाटील हे नगररचनातील काही अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांसोबत बैठक घेत असल्याने महासभेत उडालेली गदारोळ, खरं तर झालेला राडा जळगावकरांनी स्वत:च्या डोळ्यांनी पाहिला आहे. आम्ही लाईव्ह ट्रेंडस न्यूजच्या माध्यमातून हा सगळा दांगडो आपल्यापर्यंत पोहचवला होता.
या सर्व बाबींच्या पार्श्‍वभूमिवर, आज दैनिक लोकमतमध्ये नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनी पाव पेज जाहिरात देऊन नगररचना खात्याची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. यात त्यांनी संबंधीत विभागात भ्रष्टाचार सुरू असून एक मोठा एजंट हा कोणत्याही कामाची परवानगी मिळवून देत असल्याची हमी घेत असल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे. यामुळे कुणी या एजंटच्या माध्यमातून पैसे दिले असल्यास त्यांनी आपल्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनी या जाहिरातीमध्ये दिले आहे.
नगरसेवक प्रशांत नाईक यांच्या या जाहिरातीमुळे जळगाव महापालिकेच्या वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडालेली आहे. या माध्यमातून पक्षाच्या एका नगरसेवकाने थेट नगररचना विभागालाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले असून यावरून आता संबंधीत विभागाकडून काय स्पष्टीकरण येणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तर दुसरीकडे आजपासूनच जळगावच्या नगररचना विभागातून ऑनलाईन परवानगी मिळणार असल्याची माहिती देण्यात आलेली आहे. म्हणजे एकीकडे ऑनलाईन परवानगीच्या माध्यमातून कारभारात पारदर्शकता येत असतांना दुसरीकडे याच खात्याशी संबंधीत गंभीर आरोप करण्यात आल्याची बाब लक्षणीय मानली जात आहे.
नगरसेवक प्रशांत नाईक हे शिवसेनेचे फायरब्रँड सदस्य म्हणून ओळखले जातात. भाजपच्या ताब्यात पहिले अडीच वर्षे सत्ता असतांना त्यांनी वेळोवेळी विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून सत्ताधार्‍यांना जेरीस आणले होते. प्रशांत नाईक आणि अनंत उर्फ बंटी जोशी यांनी प्रखर विरोधकाची भूमिका ही समर्थपणे सांभाळली होती. तर मार्च महिन्यात सत्ता आल्यानंतर हे दोन्ही सक्रीय सदस्य थोडे बाजूला पडल्याचे दिसून येत आहे. मध्यंतरी अनंत जोशी यांनी थेट जाहीररित्या एक काम बंद करण्याची घोषणा केली होती. तर, आता प्रशांत नाईक यांनी सभागृहात हा प्रश्‍न उपस्थित करण्याऐवजी प्रसारमाध्यमांचा वापर करून थेट जनतेच्या दरबारातच याला वाचा फोडल्याने चर्चा तर होणारच…आणि ती सुरू देखील झालेली आहे. यावर आता नगररचना खाते आणि विशेष करून महापालिकेतील प्रशासन आणि सत्ताधारी गटाकडून नेमकी काय प्रतिक्रिया येणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
