जळगाव प्रतिनिधी । चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील मुलभूत अनुदानाचा पहिला हप्ता राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने १० जुलै रोजी वितरीत केला आहे. शहरातील विकासकामांसाठी तसेच नव्याने विस्तारलेल्या भागात नागरी सुविधांसाठी जळगाव महानगरपालिकेसह जिल्ह्यातील इतर नगरपरिषदांकरिता विकास निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.गिरीष महाजन, आमदार चंदुलाल पटेल यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.
- चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार प्राप्त झालेल्या मुलभूत अनुदानाच्या पहिल्या हप्ता खालील प्रमाणे असुन यामध्ये
जळगाव महानगरपालिकेसाठी – (३० कोटी १९ लाख ३१ हजार १३७),
भुसावळ नगर परिषदेकरिता – (१२ कोटी १ लाख २० हजार ५९२),
अमळनेर नगर परिषदेकरिता – (६ कोटी ३२ लाख ४९ हजार ४८८),
चोपडा नगर परिषद – (४ कोटी ६९ लाख २७ हजार ८८४),
चाळीसगाव नगरपरिषद – (६ कोटी ४८ लाख १० हजार ११७),
पाचोरा नगरपरिषद- (३ कोटी ८३ लाख ५८ हजार ६१५),
फैजपुर नगरपरिषद – (१ कोटी ७५ लाख १२ हजार ३१३),
यावल नगरपरिषद – (३ कोटी ३५ लाख ९७ हजार ४२६),
रावेर नगरपरिषद – (१ कोटी ७३ लाख ८२ हजार ७३६),
सावदा नगरपरिषद – (१ कोटी ३३ लाख १० हजार ७५९),
पारोळा नगरपरिषद – (२ कोटी ४४ लाख ४१ हजार ९९८),
धरणगांव नगरपरिषद – (२ कोटी ३१ लाख १४ हजार १२०),
एरंडोल नगरपरिषद – (२ कोटी १ लाख २६ हजार ७६०),
जामनेर नगरपरिषद – (३ कोटी ७३ लाख ३२ हजार ४१६),
भडगाव नगरपरिषद – (३ कोटी २८ लाख २९ हजार ३३१),
वरणगाव नगरपरिषद – (२ कोटी २७ लाख ३० हजार ०४८),
बोदवड नगरपरिषद – (१ कोटी ९५ लाख ७६ हजार ६०४),
मुक्ताईनगर नगरपरिषद – (१ कोटी ९३ लाख ५६ हजार २७४),
शेंदुर्णी नगरपरिषद – (२ कोटी २५ लाख १८ हजार ९१९ ) रूपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
सदर निधी आहरीत करून वितरीत करण्यासाठी आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांना नियंत्रक अधिकारी तसेच संबंधित सहाय्यक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. प्राप्त निधीमुळे शहरातील रस्ते तसेच अन्य विकासकामांना गती मिळणार असल्याचे आमदार चंदूलाल पटले यांनी सांगितले.
