जळगाव – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील हजारो अर्धवेळ स्त्री परिचारिकांच्या न्याय्य मागण्यांकडे शासन सातत्याने दुर्लक्ष करीत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर “बहुजन क्रांती सेना” आणि “आई संघटना” यांच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रभर बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. मानधन वाढ, सेवेत समावेश, शासकीय सवलती आणि स्थायिकरणाच्या मागण्यांसाठी हे आंदोलन १४ जुलै २०२५ पासून सुरू करण्यात येणार असल्याचा इशारा संघटनांनी यापूर्वीच दिला होता. मात्र मागण्यांकडे शासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याने अखेर दिनांक १० ऑक्टोबर रोजी जळगाव जिल्हा परिषदेसमोर तीव्र आंदोलन करण्यात आले.
संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील अर्धवेळ स्त्री परिचारिका महिलांचा शासकीय रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण दवाखाने याठिकाणी आरोग्यसेवेत महत्त्वपूर्ण वाटा असूनही त्यांना अत्यल्प मानधनावर काम करावे लागते. दिवसातून अनेक तास ड्युटी करूनही त्या आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून वंचित आहेत. या महिलांना कुटुंब सांभाळणे कठीण झाले असून, त्यांच्या सेवा, कष्ट आणि निष्ठेला शासनाकडून आवश्यक तो सन्मान मिळत नाही, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रमुख मागण्यांमध्ये मानधनात त्वरित वाढ, समान काम-समान वेतन, शासकीय सेवेत समावेश, ओळखपत्र, गणवेश, सरकारी सवलती लागू करणे, पेन्शन योजना राबवणे, सेवेची कायदेशीर मान्यता अशा अनेक मुद्द्यांचा समावेश आहे. या मागण्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित असून, शासनाकडे वेळोवेळी निवेदने सादर करूनही त्यावर ठोस कार्यवाही झालेली नाही, अशी खंत संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
या आंदोलनाचं नेतृत्व विनोदभाऊ भोसले (युवा प्रदेशाध्यक्ष, बहुजन क्रांती सेना), वंदनाताई संसारे (अध्यक्ष, आई संघटना), कविताताई निर्भवणे (कार्याध्यक्ष), अनिताताई पवार, सुनिताताई पवार, नंदाताई घुगे, नागरताई चौरे यांच्यासह विविध जिल्ह्यांतील महिला पदाधिकाऱ्यांनी केलं. या सर्वांनी एकत्र येत महिलांच्या न्याय्य हक्कांसाठी निर्णायक लढा उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
यासंदर्भातील निवेदनाचे प्रती मा. मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, महिला व बालविकास मंत्री, कामगार आयुक्त, मानवाधिकार आयोग, तसेच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले असून, लवकरच मुंबईतील आझाद मैदानावरही तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा संघटनांनी दिला आहे.
हे आंदोलन केवळ मानधन वाढीसाठी नव्हे, तर स्त्री परिचारिकांना समाजात त्यांच्या सेवेचा सन्मान, स्थैर्य आणि हक्क मिळावा या व्यापक उद्दिष्टासाठी असून, शासनाने या मागण्यांची गंभीर दखल घेऊन त्वरित निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे.
