रावेर प्रतिनिधी । रावेर पंचायत समितीच्या गोठा योजनेंर्गत तालुक्यात २०१८-२२ या ४ वर्षापासुन २१८ गोठ्याची कामे तालुक्यात अपूर्ण आहे. गोठ्याच्या अपूर्ण कामांबद्दल लाभार्थांमध्ये नाराजीचा सुर असून याकडे जिल्हा परिषद विभागाने लक्ष द्यावे अशी मागणी जनतेतून केली जात आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, पशुधनाच्या माध्यमातुन ग्रामीण भागात आर्थिक सुबत्ता यावी म्हणून कुक्कुट पालन, शेळ्या पालन व गुरे पालन इत्यादी पशुधन पालन करण्यासाठी प्रोत्साहन करीत असते. तसेच पशुधनाची हेडसांड होणार नाही, म्हणून गोठा योजनेच्या माध्यमातुन आर्थिक मदत करते. रावेर पंचायत समितीत गोठा योजनेकडे कमालीचे दुर्लक्ष होतांना दिसत आहे. मागील चार वर्षा पासुन अनेक गोठा योजना लालफितीत अडकुन प्रलंबित पडून आहे. तालुक्यात गोठा करण्यासाठी आर्थिक देवाण-घेवाण केल्याशिवाय कामे होत नसल्याचा देखिल आरोप आहे.
रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातुन शासन गोठा योजना राबवित असते, परंतु पंचायत समितीच्या ढिलाईमुळे तालुक्यात निम्मे पेक्षा जास्त गोठा योजना प्रलंबित आहे. एका गुराच्या गोठ्याला ७० हजार रुपये अनुदान मिळते तर कुक्कुट, शेळ्या पालनसाठी ४४ हजार अनुदान शासन देते परंतु दुर्लक्षमुळे गोठा योजना सद्यास्थिती लालफितीत अडकली आहे.
रावेर तालुक्यात २०१८/१९ मध्ये २९ गोठे अपूर्ण तर १०३ गोठे पूर्ण आहे. २०१९/२० मध्ये ४८ गोठे अपूर्ण तर १९ पूर्ण आहे. २०२०/२१ मध्ये १२१ अपूर्ण तर ३२ पूर्ण आहे. २०२१/२२ मध्ये २० गोठे अपूर्ण आहे. तालुक्यात ३७५ पैकी तब्बल २१८ गोठे अपूर्णस्थितीत आहे.पंचायत राज समितीच्या वेळी गोठा योजनेत मोठा भ्रष्ट्राचार होत असल्याची तक्रार देखिल करण्यात आली होती.
दरम्यान, गोठा योजनावर काम करणारे सहायक कार्यक्रम अधिकारी दिपक चौधरी यांनी सांगितले की, अपूर्ण असलेले २१८ गोठ्यांपैकी ७० टक्के गोठा योजनेच्या लाभार्थांना आम्ही ६ हजार ३० रुपये त्यांच्या खात्यावर वर्ग केले आहे. प्रलंबित गोठाची कामे अपूर्ण असून लाभार्थी जसे-जसे पूर्ण करतील तेवढे अनुदान आम्ही वर्ग करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.