जळगाव, प्रतिनिधी | शालेय पाषाण आहारात पुरवठादाराने खोटी बिले सादर केल्याची तक्रारीची गेल्या दोन वर्षापासून चौकशी सुरु होती. याचा अहवाल सादर झाला असून जिल्ह्यातील ४ तालुक्यांमधील २१ मुख्याध्यापकांवर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
दोन वर्षानंतर चौकशी अहवाल सादर झाला आहे. या अहवालात पुरवठादारावर खोटी बिले सादर करून देयक लाटल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. अ हवालानुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाने शिक्षण संचालक यांच्याकडे पोषण आहार पुरवठादारावर कारवाई करण्याबाबत शिफारस केली असल्याची माहिती जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.बी.एन.पाटील यांनी दिली. यामुळे आता पुरवठादारावर शिक्षण संचालक यांच्याकडून कोणती कारवाई होईल? याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, अहवालात पुरवठादार दोषी आढळून आला असल्याने त्याच्याकडून अतिरिक्त अदा करण्यात आलेले १ लाख ६७ हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहे. २६ ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषद प्रशासनाने पुरवठादार यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत प्रस्ताव पाठविले असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिली. जिल्ह्यात शालेय पोषण आहार पुरवठ्यासाठी शिक्षण संचालक आणि पुरवठादार यांच्यात करार झालेला आहे. त्यामुळे पुरवठादारावर कारवाई करण्याचा अधिकार शिक्षण संचालक यांना आहे. त्यामुळे संचालक यांच्याकडे कारवाईसाठी शिफारस करण्यात आली आहे.
असे आहे प्रकरण : पुरवठादाराणे २१ शाळांमध्ये पोषण आहार धान्यादी पुरवठा न करता पोषण आहार पुरवठादाराने खोटी बिले सादर करून १ लाख ६७ हजार रुपये लाटले होते. याबाबत तक्रार करण्यात आली होती. तक्रारीवरून तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी संजय मस्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. मात्र तब्बल दोन वर्ष उलटून देखील अहवाल प्राप्त होत नव्हता. त्यामुळे तक्रारदार यांच्याकडून जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत तसेच अधिकारी यांच्याकडे वारंवार विषय उपस्थित करण्यात येत होते. या प्रकारात पुरवठादार यांच्यासोबतच गटशिक्षणाधिकारी, पोषण आहार अधीक्षक आणि संबंधित शाळेतील मुख्याध्यापक दोषी आढळून आले आहेत. पुरवठादारासोबत त्यांनी संगनमताने खोट्या बिलांवर स्वाक्षऱ्या केल्याचे चौकशीतून आढळून आले आहे. यामुळे भडगाव २, मुक्ताईनगर ९, चाळीसगाव ४, जळगाव तालुक्यातील ६ असे एकूण २१ शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डिगंबर देवांग यांनी दिली. मुख्याध्यापक यांच्यासोबतच गटशिक्षणाधिकारी, पोषण आहार अधीक्षक यांच्यावर कारवाई होणार आहे.
