मुक्ताईनगर –लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । कोरोना महामारीच्या काळात शासनाच्या निधीतून उभारण्यात आलेले अनेक ऑक्सिजन प्लांट आज निष्क्रिय अवस्थेत पडून आहेत. या महागड्या प्रकल्पांचा वापर न झाल्यास शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाया जाण्याची शक्यता असल्याने, हे प्लांट भाडेतत्त्वावर देऊन त्वरित कार्यान्वित करावेत, अशी मागणी माजी महसूलमंत्री आमदार एकनाथराव खडसे यांनी हिवाळी अधिवेशनातील लक्षवेधीद्वारे केली.
आ. खडसे यांनी सांगितले की, कोरोना काळात ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालये, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा व सिव्हील हॉस्पिटलमध्ये तातडीने उभारण्यात आलेले असंख्य ऑक्सिजन प्लांट सध्या निष्क्रिय अवस्थेत पडून आहेत. त्या काळात प्राणवायूच्या तीव्र तुटवड्यामुळे नागरिकांचे जीव वाचवण्यासाठी शासन व समाजसेवी संस्थांनी कोट्यवधींचा खर्च करून हे प्लांट उभारले. मात्र महामारी ओसरल्यानंतर अनेक ठिकाणी हे प्लांट बंद पडले असून त्यांच्या मशिनरीवर गंज चढत आहे.
औद्योगिक क्षेत्रात ऑक्सिजनची सतत गरज असल्याने, हे प्लांट खाजगी कंपन्यांना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देऊन रोजगारनिर्मिती करता येईल आणि शासनालाही महसूल मिळू शकतो, असे आ. खडसे यांनी स्पष्ट केले. या प्लांटचा वापर न झाल्यास शासनाचा निधी अक्षरशः वाया जाणार असल्याचाही इशारा त्यांनी दिला.
मुक्ताईनगर उपजिल्हा रुग्णालयातील ऑक्सिजन प्लांट बाबत गंभीर अनियमितता असल्याचेही खडसे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. प्लांट अद्याप अपूर्ण असतानाही कंत्राटदाराला संपूर्ण देयके अदा झाल्याचा आरोप त्यांनी करत या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करावी, अशी मागणी केली.
या लक्षवेधीला उत्तर देताना सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी सांगितले की, राज्यभरात कोविड काळात ५०० पीएसए ऑक्सिजन प्लांट आणि ३९४ लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यात आले. कोविडनंतर रुग्णसंख्या घटल्याने या प्लांटचा प्रत्यक्ष वापर कमी झाला असला, तरी ते बंद पडू नयेत म्हणून दर तीन महिन्यांनी मॉक ड्रिल घेण्यात येत आहे.
अबिटकर यांनी सांगितले की, शासन २९५ मोठे पीएसए प्लांट सार्वजनिक–खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर देण्याचा विचार करत आहे, तर उर्वरित १७० प्लांटची देखभाल जिल्हा वार्षिक योजनेतून करण्यात येईल. भविष्यात आणीबाणीच्या परिस्थितीत हे प्लांट पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहतील, याची काटेकोर काळजी घेतली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुक्ताईनगर प्लांटसंबंधीच्या देयकांच्या चौकशीचेही आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले.
