नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) अनिल अंबानी, मेहुल चोक्सी, नीरव मोदी यांच्यासारखे कोट्यधीश उद्योगपती बँकेचा पैसा घेऊन पळून जातात. पण, प्रामाणिक शेतकऱ्यांनी कर्ज न फेडल्यास तो फौजदारी गुन्हा ठरतो. शेतकऱ्यांना तुरुंगात टाकले जाते. परंतु, काँग्रेस सत्तेत आल्यास हा नियम रद्द केला जाईल, शेतकरी कर्ज फेडू न शकल्यास तो फौजदारी गुन्हा नसेल, असे ऐतिहासिक आश्वासन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आज दिले आहे. कॉंग्रेस पक्षाने दिल्ली येथे पत्रकार परिषद घेऊन ‘जन आवाज’ जाहीरनामा प्रसिद्ध करत ‘हम निभाएंगे’ असे जाहीरनाम्याच्या मुखपृष्ठावर आश्वासन दिले आहे.
काँग्रेसने मंगळवारी दिल्लीमध्ये पत्रकार परिषद आयोजित करत जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. याप्रसंगी मंचावर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, पी. चिदंबरम आणि सुरजेवाला यांच्यासह काँग्रेसचे दिग्गज नेते उपस्थित होते. या जाहीरनामयात शेतकरी, दलित, महिला आणि तरूणांना प्रधान्या देण्यात आले आहे. १२१ ठिकाणावर भेट देऊन जाहीरनाम्याची निर्मिती करण्यात आल्याचे यावेळी चिदंबरम यांनी सांगितले. या जाहीनाम्यात राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण यासह अनेक मुद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. जाहीरनाम्यात देशातील प्रत्येक घटकाचा विचार करण्यात आला आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात शेतकरी, दलित, महिलांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. बेरोजगारीचा प्रश्न हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे, काँग्रेस देशातील बेरोजगारीवर काम करणार आहे, असे चिदंबरम म्हणाले. आजचा दिवस काँग्रेससाठी ऐतिहासिक असल्याचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी यावेळी सांगितले. पुढे बोलातना ते म्हणाले की, २०३० पर्यंत भारत गरिबमुक्त करू असे अश्वासन यावेळी मनमोहन सिंह यांनी दिले.
प्रमुख घोषणा
काँग्रेस सत्तेत आल्यास मनरेगा योजनेअंतर्गत 100 ऐवजी 150 दिवसांचा रोजगार देणार. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणणार. शिक्षणावर जीडीपीच्या 6 टक्के खर्च करणार. मार्च 2020 पर्यंत 22 हजार पदे भरली जाणार. गरिबीवर वार, 72 हजार, राहुल गांधींची घोषणा, काँग्रेस न्याय योजना आणणार. काँग्रेस पार्टी मार्च 2020 पर्यंत देशातील सरकारी खात्यात 22 लाख नोकऱ्या देणार. 10 लाख युवांना ग्रामपंचायतीत नोकऱ्या देणार. काँग्रेस सरकार सत्तेत आल्यास शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करणार. गरिबांसाठी किमान उत्पन्न देण्याची काँग्रेसची हमी, गरिबांचे किमान उत्पन्न 72 हजार करु. तरुणांना उद्योगांसाठी 3 वर्षांसाठी कोणाचीही परवानगी घ्यावी लागणार नाही. बँकांचे दरवाजे खुले असतील. शेतकऱ्यांनी कर्ज फेडले नाही, तर फौजदारी गुन्हा दाखल होणार नाही.
