जळगाव प्रतिनिधी । लोकशाही दिनात प्राप्त तक्रारीचे तातडीने निवारण करणे आवश्यक आहे. जे कार्यालय प्रमुख या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन निवारण करणार नाहीत त्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. असा इशारा जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी आज दिला.
नागरीकांचे प्रश्न तातडीने सोडविले जावे, त्यांच्या तक्रारींचे निवारण व्हावे, याकरीता दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते. त्यानुसार या महिन्याचा लोकशाही दिन जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात आला, यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ पंकज आशिया, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहूल पाटील, जिल्हा क्रीडा अधिकारी मिलींद दिक्षित, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) प्रसाद मते, फैजपूरचे उपविभागीय अधिकारी कैलास कडलग यांच्यासह तालुक्याचे तहसीलदार व विविध विभागांचे अधिकारी ऑनलाईन सहभागी झाले होते.
जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाले की, जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात नागरीकांना न्याय देण्याची भूमिका प्रत्येक विभागाने ठेवली पाहिजे. जे अधिकारी लोकशाही दिनास अनुपस्थित राहतील त्यांचेवर कार्यवाही करण्यात येईल. त्याचबरोबर लोकशाही दिनात प्राप्त तक्रारीचे तातडीने निवारण करणे आवश्यक आहे अन्यथा संबंधितांस जबाबदार धरण्यात येईल. न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे तसेच आस्थापनाविषयक बाबी लोकशाही दिनात दाखल करु नये असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
आजच्या लोकशाही दिनी प्राप्त झाले नऊ तक्रार अर्ज
आज झालेल्या लोकशाही दिनात रावेर, अमळनेर, भुसावळ, भडगाव, जळगाव तहसील कार्यालयाकडे प्रत्येकी एक तर तहसीलदार जामनेर यांचेकडे चार याप्रमाणे एकूण 9 तक्रार अर्ज प्राप्त झाले. बैठकीत या अर्जावर चर्चा करुन तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले तसेच मागील लोकशाही दिनात चोपडा, जामनेर व जळगाव या तहसीलकडे प्राप्त झालेल्या 10 प्रलंबित अर्जावरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या अर्जांचे तातडीने निराकरण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांनी बैठकीत दिले.
माहिती अधिकार अर्जांचा घेतला आढावा
यानंतर जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांनी माहिती अधिकारातंर्गत प्राप्त झालेल्या अर्जाचा आढावा घेतला. माहिती अधिकारातंर्गत प्राप्त अर्जांवर शासकीय नियमानुसार विहित कालावधीत कार्यवाही होणे आवश्यक असून नियमानुसार उपलब्ध माहिती तातडीने अर्जदारास उपलब्ध करुन द्यावी. जी माहिती नियामाने देता येत नाही अथवा संबंधित नसेल त्याचे उत्तर तातडीने संबंधितांस द्यावे, माहिती अधिकाराचा अर्ज प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता सर्व जन माहिती अधिकारी यांनी घेण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांनी यावेळी दिले.
दुष्काळ देखरेख समितीने घेतला परिस्थितीचा आढावा
या बैठकीनंतर जिल्हा दुष्काळ देखरेख समितीची ऑनलाईन बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत जिल्ह्यात आतापर्यंत झालेले पर्जन्यमान, धरणातील उपलब्ध साठा, पेरणी झालेले क्षेत्र आदिंवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
जिल्ह्यात आतापर्यंत सरासरीच्या 94 टक्के पाऊस झाला असला तरी अमळनेर 71 टक्के व चोपडा तालुक्यात 62 टकके पाऊस झाला आहे. जिल्ह्यातील धरणात आतापर्यंत 56 टक्के उपयुक्त पाणीसाठी आहे. तर मागील वर्षी यादिवशी 85 टक्के साठा उपलब्ध होता. जिल्ह्यातील अग्नावती मध्यम प्रकल्प 100 टकके भरला असून मागील वर्षी या धरणात पाणीसाठा नव्हता. तसेच गेल्या आठवडाभरात वाघूर धरणाचा पाणीसाठी 10 टक्क्यांनी वाढला आहे. जिल्ह्यात 85 टक्के पेक्षा अधिक पेरणी झाल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी राहूल पाटील यांनी बैठकीत दिली.
भूजल सर्व्हेक्षण यंत्रणेमार्फत दरवर्षी 30 सप्टेंबरपर्यंत करण्यात येणारे भूजल सर्व्हेक्षणाचे काम यावर्षी लवकर सुरु करावे. तसेच सर्व्हेक्षण करतांना चोपडा, अमळनेर, धरणगाव, जळगाव, यावल व भुसावळ या तालुक्याना प्राधान्य देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांनी भूजल विकास यंत्रणेला दिल्या.
या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ पंकज आशिया, यावल वन विभागाचे उपवनसंरक्षक श्री. पद्मनाभा, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) प्रसाद मते, जिल्हा परिषदेचे पशुवैद्यकीय अधिकारी, भूजल सर्व्हेक्षण यंत्रणेसह इतर विभागांचे अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित होते.
