दिल्ली (वृत्तसंस्था) एटीएसप्रमुख हेमंत करकरे यांच्या आदेशावरून साध्वी प्रज्ञा हिचा छळ करण्यात आल्याचे आरोप खोटे असल्याचा खुलासा मानवी हक्क आयोगाने केला आहे. साध्वी प्रज्ञा हिचे आरोप सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी फेटाळले आहेत.
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी साध्वी प्रज्ञा २००८ ते २०१७ असे ९ वर्षं तुरुंगात होती. तुरुंगात असताना अनेकदा माझा एटीएसने मानसिक आणि शारीरिक छळ केल्याचा आरोप साध्वी प्रज्ञाने केला होता. याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मानवी हक्क आयोगाने एका समितीची स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आर.एस. खैरे यांच्या नेतृत्वाखालील एका समितीने २०१४-२०१५ मध्ये याप्रकरणी कसून चौकशी केली होती. सीआयडी इन्स्पेक्टर जे.एम. कुलकर्णी, दक्षता समितीच्या सदस्या रश्मी जोशी आणि इतर उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्यांचा या समितीत समावेश होता. प्रज्ञाचे आरोप सिद्ध होऊ शकतील, असे कोणतेही साक्षी-पुरावे उपलब्ध नसल्याचे या समितीने आपल्या अहवालात २०१५ मध्ये स्पष्ट केले होते.
या समितीने याबाबत अहवाल सादर करण्याच्या चार वर्षं अगोदरच सर्वोच्च न्यायालयाने साध्वी प्रज्ञाचे आरोप फेटाळले होते. न्या.जे.एम. पांचाल, न्या.एच.एल. गोखले यांच्या खंडपीठाने मानवी हक्क आयोगाला याप्रकरणाची चौकशी करण्याचा सल्ला दिला होता. पण २००८ मध्ये दोन रुग्णालयांत साध्वी प्रज्ञाची तपासणी करण्यात आली होती. तेव्हा डॉक्टरांना तिच्या शरीरावर कोणतीच जखम का सापडली नव्हती ? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला होता. तसंच २००८ मध्ये २४ ऑक्टोबर आणि ३ नोव्हेंबरला तिला कोर्टात हजर करण्यात आले होते. तेव्हा याप्रकरणी प्रज्ञाने कोणतीच वाच्यता केली नव्हती, याची नोंदही सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती.
एटीएसने साध्वी प्रज्ञाला ताब्यात घेतलेच नव्हते – मुंबई उच्च न्यायालय
२०१० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानेही याप्रकरणावर प्रकाश टाकला होता. साध्वी प्रज्ञाला एकदाही एटीएसच्या ऑफिसला नेण्यात आले नव्हते. तसेच तिला कोठडीत डांबून तिची चौकशीही एटीएसने केली नव्हती. असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. २००८ मध्ये तिच्यावर कोणतेच निर्बंधही एटीएसकडून लादण्यात आले नव्हते.
