मुंबई वृत्तसेवा – आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू असताना हायकोर्टाने गंभीर भूमिका घेतली आहे. आंदोलनात ठरलेल्या संख्येपेक्षा जास्त नागरिक सहभागी झाल्याने कोर्टाने राज्य सरकारला दुपारी ३ वाजेपर्यंत मुंबई रिकामी करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ तर आंदोलनकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील सतीश मानेशिंदे युक्तिवाद करत आहेत. आंदोलनाला विरोधी बाजू मांडण्यासाठी गुणरत्न सदावर्ते कोर्टात हजर आहेत. सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने आंदोलनकर्त्यांची संख्या ५ हजारांवरून ५० हजार ते एक लाखांपर्यंत गेल्याचा उल्लेख करत सरकारला प्रश्न विचारले.
मानेशिंदे यांनी स्पष्ट केले की, आयोजकांनी केवळ ५ हजार लोकांना सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते, मात्र मोठ्या संख्येने नागरिक स्वयंप्रेरणेने मैदानात दाखल झाले. यावर कोर्टाने राज्य सरकारला तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
“सर्व रस्ते दोन वाजून चाळीस मिनिटांपर्यंत रिकामे दिसले पाहिजेत, अन्यथा तीन वाजता कठोर निर्णय घेतला जाईल,” असा स्पष्ट इशारा हायकोर्टाने दिला. तसेच, परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यात राज्य सरकार नेमकी कोणती पावले उचलत आहे, याची माहिती दुपारी कोर्टात सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
