मुंबई-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । बॉम्बे हायकोर्टाने एका कर्नाटकातील व्यक्तीला अवैधरित्या अटक करून २० दिवस कोठडीत ठेवणाऱ्या महाराष्ट्र पोलिसांच्या कारवाईवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला पीडितास एक लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले असून, संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निकालामुळे एकाच खळबळ उडाली आहे.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि संदीप पाटील यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, वसंत नायक या व्यक्तीविरुद्ध बांद्रा पोलिस ठाण्यात फसवणूक, विश्वासघात आणि बनावट कागदपत्रे तयार केल्याप्रकरणी एफआयआर नोंदविण्यास वरिष्ठांकडून परवानगी घेण्यात आली होती. मात्र, पोलिस निरीक्षक प्रदीप केरकर आणि सहाय्यक पोलिस निरीक्षक कपिल शिरसाठ यांनी वरिष्ठांना न सांगता भादंवि कलम ४०९ (शासकीय कर्मचाऱ्याने विश्वासघात) हे गंभीर आणि न जामिनपात्र कलम गुन्ह्यात जोडले.
या कलमानुसार शिक्षा जन्मठेपेपर्यंत होऊ शकते. पोलिस अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून हे कलम लावून नायक यांना २३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अटक केली आणि त्यांना जवळपास २० दिवस तुरुंगवास भोगावा लागला. न्यायालयाने ही कारवाई कायद्याचा घोर गैरवापर असल्याचे ठरवले.
खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, “एखाद्याला अटक करणे ही गंभीर बाब आहे. अटक व्यक्तीला अपमानित करते, त्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणते आणि कायमची जखम करून जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार अनावश्यक अटक टाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात पोलिस अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक गैरवर्तन केले आहे.”
न्यायालयाने राज्य सरकारला सहा आठवड्यांच्या आत पीडितास १ लाख रुपये भरपाई देण्यास सांगितले आहे. तसेच मुंबईचे पोलिस आयुक्त यांना आदेश देण्यात आला आहे की, उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली या प्रकरणी विभागीय चौकशी करण्यात यावी. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर जबाबदार पोलिस अधिकाऱ्यांच्या पगारातून ही भरपाई वसूल करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
ही तक्रार एका भागीदारी फर्मशी संबंधित होती, ज्यातून नायक यांनी सेवानिवृत्ती घेतली होती. तरीदेखील तक्रारदाराने त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. पोलिस अधिकाऱ्यांनी मुद्दामहून कलम ४०९ लावून अटक केली असल्याचे नायक यांनी मांडले होते, ज्याला न्यायालयानेही मान्यता दिली.
बॉम्बे हायकोर्टाने वसंत नायक यांच्या अटकेला बेकायदेशीर ठरवत राज्य सरकारला भरपाई देण्याचा दणका दिला आहे. या प्रकरणी पोलिस अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी होणार असून, जबाबदार ठरलेल्या अधिकाऱ्यांकडूनच ही रक्कम वसूल केली जाणार आहे. या निकालावरून याच प्रकारातील अन्य प्रकरणे देखील न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.
