नवी दिल्ली । कोरोनाच्या लसीकरणाबाबत महाराष्ट्रासोबत कोणत्याही प्रकारचा दुजाभाव करण्यात येत नसल्याचे स्पष्टीकरण आज केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी दिले आहे.
केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला लसींचा कमी पुरवठा करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. हर्षवर्धन यांनी परवाच याचे खंडन केले होते. यानंतर त्यांनी आज पुन्हा एकदा या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली आहे. डॉ. हर्ष वर्धन यांनी आजतक सीधी बात या कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले,”अनेक लसीकरण केंद्रावर लस संपल्याचं सांगितलं जात आहे, पण केंद्र सरकार थेट लसीकरण केंद्रापर्यंत लस पुरवठा करत नाही. केंद्र राज्य सरकारला लस पुरवठा करते. त्यानंतर लसीकरण केंद्रापर्यंत लस घेऊन जाणं राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. निर्धारित वेळेत लसीचे डोस लसीकरण केंद्रापर्यंत घेऊन जाणं हे राज्य सरकारचं काम आहे. यात जर कुठल्या राज्याने नियोजन केलेलं नसेल आणि लसीचे डोस खराब होत असतील, तर ते राज्य सरकारचं अपयश आहे. लस वितरणात कोणतंही राजकारण केलं जात नाहीय.
राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या लसींच्या वितरणावर बोलताना केंद्रीय आरोग्यमंत्री म्हणाले,”कोव्हॅक्सिनवरून महाराष्ट्र आणि छत्तीसगढमध्ये राजकारण केलं जात आहे. छत्तीसगढमध्ये आम्ही जानेवारीमध्ये कोव्हॅक्सिन लसीचे डोस पाठवले होते. दोन महिन्यांपर्यंत त्यांनी लसीकरणच सुरू केलं नाही. मी आरोग्यमंत्र्यांना दोन वेळा पत्र पाठवलं. मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र पाठवलं. कोव्हॅक्सिन लस लोकांना देणार नाही म्हणत तीन महिन्यांपर्यंत फक्त राजकारण करत राहिले. आता मार्च अखेरीपासून लसीकरण सुरू केलं आहे,” असंही ते म्हणाले.
महाराष्ट्राला लस पुरवठा कमी केला जात असल्याच्या आरोपावर बोलताना हर्ष वर्धन म्हणाले,”आज जरी बघितलं, तर सर्वाधिक लसीचे डोस कुणाला दिले असेल, ते महाराष्ट्राला दिले आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान या तीन राज्यांना १ कोटींपेक्षा जास्त लसीचे डोस पुरवण्यात आले आहेत. लस वितरणात लोकसंख्येचा निकष नाही. लोकसंख्येचा विचार करायला गेलं, तर मग सर्वाधिक लस उत्तर प्रदेशला मिळायला हवी होती. पण, तसं झालं नाही,” अशी भूमिका केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी मांडली.
