पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांची कार्यतत्परता !
मुंबई वृत्तसंस्था । महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याचा धडाका पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी कायम ठेवला असुन मजीप्राच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत राज्यातील कार्यरत व सेवानिवृत्त ११ हजार ७५० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रलंबित महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात कोरोनाचे संकट असताना देखील हा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे अधिकारी व कर्मचारी वर्गातून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
राज्यात कोरोना महामारीचे महासंकट असतांनाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष ना. गुलाबराव पाटील यांनी कार्यतत्परतेचा प्रत्यक्ष प्रत्यय देत विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करण्याचा धडाका लावला आहे.
मजीप्राधिकरणाचे अध्यक्ष व मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील 11 हजार 750 कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रलंबित महागाई भत्त्याची रक्कम देण्यास मंजुरी दिली आहे . त्यामुळे राज्यातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकारणातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. राज्यातील प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांना तत्कालीन परिस्थितीमुळे दिनांक 1 जुलै 2014 ते 22 मार्च 2017 या 2 वर्ष 8 महिने 22 दिवसाच्या कालावधीतील महागाई भत्त्याची रक्कम शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अदा करण्यात आलेली नव्हती. प्राधिकरणातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणातील कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून 2014 ते 2017 कालावधीतील प्रलंबित महागाई भत्त्याची रक्कम देण्याबाबत वारंवार मागणी करण्यात येत होती. याबाबत पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी संचालक मंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्त्याची एकूण 61 कोटी 74 लाख रुपये रक्कम तात्काळ अदा करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे
11 हजार 570 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा !
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या दिनांक 24 जानेवार 2020 च्या शासन निर्णयानुसार प्राधिकरणातील कार्यरत कर्मचारी यांचे वेतन व भत्यासाठी 65 कोटी रुपये तसेच सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी 135 कोटी असे एकूण 200 कोटी मजीप्रास प्राप्त झाले आहे. त्या अनुषंगाने शासनाकडून प्राप्त झालेल्या रुपये 200 कोटी मधून कार्यरत अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याचा फरक 36 कोटी 70 लक्ष व सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याचा फरक रुपये 25 कोटी 4 लक्ष असे एकूण 61 कोटी 74 लक्ष रुपये प्रलंबित होता.
कोविड -19 विषाणू महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीतही पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या कार्यतत्परतेने राज्यातील कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी तसेच 8600 सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी अश्या 11570 कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना प्रलंबित महागाई भत्याच्या एकूण 61 कोटी 74 लाख रकमेच्या फरकास मान्यता मिळाल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे.
