पाचोरा -लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । विभक्त जाती (अ) प्रवर्गामध्ये होत असलेली अवैध घुसखोरी तात्काळ थांबविण्यात यावी अशा आषयाचे निवेदन गोरसेनेतर्फे १२ जुलै रोजी पाचोरा तहसिलदार यांना देण्यात आले. सदरचे निवेदन नायब तहसिलदार बी. डी. पाटील यांनी स्विकारले. निवेदन देते प्रसंगी गोरसेनेचे ज्ञानेश्वर राठोड, उमेश जाधव, राहुल राठोड, अजय राठोड, विजयसिंग राठोड, अजय चव्हाण, संतोष राठोड, चत्रु चव्हाण, संतोष चव्हाण, सरदार चव्हाण, दिनेश चव्हाण उपस्थित होते.
गोरबंजारा समाजावर प्राप्त आरक्षण वाचवण्याचे संकट असून समाजातील नव्हे तर बंजारा समाजाच्या मतावर निवडूण येणारे एकही आमदार मंत्री विधीमंडळात तोंड उघडत नाही तेव्हा फक्त निवडणूकीत गोरबंजारा समाजाचा केवळ मतासाठी वापर करणार्‍या नेता पुढार्याना येत्या विधानसभेच्या निवडणूकीत जोरदार धडा शिकवून चारी मुंड्या चित करु असा इशारा गोरसेनेने दिला आहे.
विमुक्त जाती अ मध्ये राजपूत भामटा या अत्यल्प लोकसंख्या असलेल्या जातीचा सामावेश असून नाम साधर्म्याचा फायदा घेत सवर्ण राजपूत, मिना, छप्परबंद या खुल्या प्रवर्गातील जनसमुदाय यांनी खुलेआम घुसखोरी करीत अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, सह शासकीय नोकरभरतीत लाभ घेत आहे. राजपूत जातीतील लोक भामटा शब्द लावून भामटेगिरी करत असल्याने मुळ विमुक्त जाती अ प्रवर्गातील १४ तत्सम जाती आरक्षणाचे अतोनात नुकसान होत आहे. म्हणून गोरसेना या संघटनेतर्फे संपूर्ण महाराष्ट्रात २०१९ पासून ठिकठिकाणी आंदोलने होत आहे. यासंदर्भात न्याय हक्क व अधिकारांसाठी गोरसेनेने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. संदेश चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण राज्यात निवेदने दिलीत, नंतर जिल्हा स्तरावर रास्ता रोको करण्यात आले होते. मोर्चा आंदोलने गोरसेनेनी केले. तेव्हा विधीमंडळात विशेष तपासणी आयोग एस. आय. टी. नेमण्याची घोषणा बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी केली. मात्र राजकीय दबावाखाली येत त्यांनी दुसर्याच दिवशी माझ्या कडून चुकीची घोषणा झाल्याचे सांगत एस. आय. टी. लागू करणार नसल्याचे सांगितले. तेव्हा गोरसेनेच्या वतीने नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर नागपुरात ८ डिसेंबर रोजी २५ ते ३० हजार लोकांच्या जनसमुदायाला घेऊन जन आक्रोश महामोर्चा काढण्यात आले मात्र या मोर्चाचे साधे निवेदन घेण्यासाठी सुद्धा राज्य सरकारच्या एकही मंत्र्याने औचित्य दाखविले नाही.
मंत्री अतुल सावे विधीमंडळातून पळ काढला अन् मोर्चेकरीच्या नेतृत्वाला सामोरे गेले नाही. साधे निवेदन न घेतल्याने समस्त गोरबंजारा समाजाचा जाणिवपूर्वक अपमान राज्यसरकारने केलेला आहे. कालपरवा दिनकर राठोड या गोरबंजारा युवकांने पुसद येथे १४ दिवस आमरण उपोषण केले मात्र त्यांची राज्यसरकारने किंचितही दखल घेतली नाही की विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात साधी चर्चा सुद्धा केली नाही त्यामुळे गोरबंजारा समाज प्रचंड संतापलेला असून यावेळी बंजारा समाजाच्या मतावर निवडून गेलेल्या आमदारांनी समाजाचा हा जिवंत प्रश्नाकडे जाणिवपूर्वक कानाडोळा केला. बोगस राजपूत भामटा घुसखोरी च्या प्रश्नाबाबत साधे निवेदन न केलेल्या राज्यसरकारला धडा शिकवण्यासाठी गोरसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा संदेश चव्हाण यांनी कंबर कसली असून या वेळी ६२ विधानसभा आमदारांना घरचा रस्ता दाखवण्याचा गर्भित इशारा गोरसेनेने दिले आहे. या अगोदर संपूर्ण राज्यात १८ जिल्हायात जोडे मारो आंदोलन केले. त्यानंतर जळकोट ता तुळजापूरला येथे राष्ट्रीय महामार्ग गोरसैनिकांनी रोखला. रास्ता रोको चे लोण महाराष्ट्र भर पोहचत पुढे जालना जिल्ह्याच्या मंठा तालुक्यात पंधरा हजार लोकांनी २८ डिसेंबर रोजी गोरसेनेचे कार्यकर्त्यांनी प्रा. संदेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वात राज्य महामार्ग दोन तास रोखला पुढील काळात किनवट तालुक्यातील सारखणी येथे ८ जानेवारी रोजी रास्ता रोको होत असून ,पुसद, दिग्रस, दारव्हा, अकोला, वाशीम, हिंगोली, नांदेड, बीड, बुलढाणा आदी ठिकाणी सुद्धा गोरसेनेने रास्ता रोको ची हाक दिलेली आहे.गोरसेनेचे आंदोलन हे जन आंदोलन होत असून तांडा, वाड्यावरुन या आंदोलनाला जनतेचे मोठे पाठबळ लाभत आहे.
विमुक्त जाति (अ) प्रवर्गात अवैध मार्गाने खोटे जात वैधता प्रमाणपत्र घेणाऱ्या लाभाथर्यासह खोटे प्रमाणपत्र वितरित करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कार्यवाही करण्यासाठी विशेष तपासणी पथक (एस. आय. टी.) लागू करण्यात यावी, संपूर्ण महाराष्ट्रात जिल्हा ठिकाणी जिल्हा जात वैधता पडताळणी समितीमध्ये वि. जा. (अ) प्रर्वगातील एका तज्ञ व्यक्तीस शासकिय प्रतिनीधी म्हणून नेमणुक देण्यात यावी, २४ नोव्हेंबर २०१७ च्या महाराष्ट्र शासनाकडून निर्गमित झालेला रक्त नातेसंबंधाचा निकष लावून जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे शासन निर्णय (अध्यादेश) त्वरित रध्द करण्यात यावा, संपूर्ण महाराष्ट्रात खरे राजपूत जातीचे लोक प्रत्यक्षात कुठे निवासी राहतात त्या तालुका निहाय जिल्ह्याची यादी शासनामार्फत त्वरित जाहीर करण्यात यावी, राज्य मागास अहवाल क्रं. ४९ / २०१४ लागु करण्यात यावा, महाराष्ट्र शासनाने विमुक्त भटक्या जमातींना लागू केलेली उन्नत व प्रगत गटाची अट त्वरित रद्द करण्यात यावी. या मागण्यांचे निवेदन गोरसेनेतर्फे तहसिलदार यांना देण्यात आले आहे. सदरचे निवेदन नायब तहसिलदार बी. डी. पाटील यांनी स्विकारले. मागण्या मान्य न झाल्यास येत्या निवडणुकीला संपूर्ण विमुक्त जाती अ प्रवर्गातील जातीचे विशेषतः बंजारा जातीमध्ये तीव्र संताप निर्माण होऊन भविष्यात राज्य सरकारला फार मोठी किमंत चुकवावी लागणार असल्याचा इशारा देखील निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
