जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी | राज्यातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र शासनामार्फत परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. सन २०२६–२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी पात्र असलेल्या ४० गुणवंत विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार असून, इच्छुक व पात्र विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
या शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, निवास व भोजनासाठी निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक आकस्मिक खर्च, विमान प्रवास खर्च, व्हिसा शुल्क तसेच आरोग्य विमा यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. शैक्षणिक आकस्मिक खर्चासाठी अमेरिका व यूके वगळता इतर देशांसाठी १५०० यूएस डॉलर, तर यूकेसाठी ११०० जीबीपी इतकी रक्कम मंजूर केली जाणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे. संबंधित विद्यापीठाचे क्यूएस वर्ल्ड रँकिंग २०० च्या आत असणे बंधनकारक आहे. पात्र विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास उत्पन्न मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत शिथिल करण्यात येणार असून, क्यूएस रँकिंगची अट ३०० पर्यंत ग्राह्य धरली जाईल.
पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी अर्जदाराची कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्षे, तर पीएचडीसाठी ४० वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच अर्जदार विद्यार्थ्यांनी TOEFL, IELTS किंवा समकक्ष प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे.
इच्छुक विद्यार्थ्यांनी अर्ज केवळ ऑनलाईन पद्धतीने https://fs.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सादर करावेत. निवड समितीद्वारे निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांची अंतिम निवड केली जाणार आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावलचे प्रकल्प अधिकारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
