मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर आजी-माजी खासदार व आमदारांच्या विरोधातील फौजदारी खटल्यांप्रकरणी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष खंडपीठाने याप्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच फौजदारी खटल्यांच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्याच्या दृष्टीने राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये आजी-माजी खासदार व आमदारांवर खटले दाखल आहेत, त्याची तपशीलवार माहिती वेळोवेळी सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या विशेष खंडपीठासमोर शुक्रवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, आजी-माजी आमदार आणि खासदारांविरोधात राज्यभरात नेमकी किती प्रकरणे दाखल आहेत ? या खटल्यांची सद्या:स्थिती काय ? अंतरिम आदेशामुळे किती खटले जैसे से स्थितीत आहेत ? याचा सुधारित तपशील उच्च न्यायालय महानिबंधकांकडे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सर्व जिल्ह्यांतील प्रधान न्यायाधीशांना दिले. त्यानंतर, हा तपशील न्यायालयात सादर करावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यासाठी न्यायालयाने जिल्हा प्रधान न्यायाधीशांना चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
