नगर प्रतिनिधी । जळगाव घरकूल घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी सुरेशदादा जैन, प्रदीप रायसोनी यांच्यासह 46 आरोपींना न्यायालयाने दोषी ठरवून कठोर शिक्षा सुनावली आहे. यात विशेष सरकारी वकिल म्हणून अ‍ॅड.प्रविण चव्हाण यांनी चांगली बाजू मांडली. मात्र आता उच्च न्यायालयात सरकारी वकील बदलण्याची भूमीका संशयास्पद वाटते असे मत ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री यांच्याशी केलेल्या पत्रव्यवहारात म्हटले आहे.
जळगाव घरकुल खटल्यात सुरूवातीपासून विशेष सरकारी वकिल म्हणून अ‍ॅड.प्रविण चव्हाण यांनी अभ्यासपूर्वक व भक्कमपणे सरकारची बाजू मांडल्यामुळे आरोपींना शिक्षा होऊ शकली. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात एवढी कठोर शिक्षा अपवादानेच झालेली पहावयास मिळते. तथापि, शिक्षा झालेल्या दोषींपैकी काही जणांनी मे. उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले असल्याचे समजते. सदर कामी या खटल्यासाठी उच्च न्यायालयात विशेष सरकारी वकिल म्हणून सरकारची बाजू मांडण्यासाठी अ‍ॅड. अमोल सावंत यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे आदेश झालेले आहेत, हे योग्य वाटत नाही.
वास्तविक पाहता अ‍ॅड. सावंत यांनी अ‍ॅड. पी.एम. शाह या ज्येष्ठ वकिलासोबत अनेक वर्षे काम केलेले आहे. जे पी.एम. शाह हे जळगाव घरकूल घोटाळ्यातील सुरेश जैन, प्रदीप रायसोनी व काही आरोपींच्या वतीने न्यायालयात वकिल म्हणून बाजू सांभाळत आहेत. तसेच त्यांच्या विविध कोर्ट केसेसमध्ये काम पाहत आहेत. गेल्या दोन दिवसात यासंबंधीचे वृत्त विविध माध्यमातून प्रसिद्ध झालेले आहेत. तसेच ही बाब अ‍ॅड. सावंत यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना मान्यही केलेली आहे. अशा परिस्थितीत अ‍ॅड. सावंत यांचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जळगाव घरकूल घोटाळ्यातील काही आरोपींशी संबंध आलेला दिसून येतो. त्यामुळे जळगाव घरकूल घोटाळ्यातील खटल्यात उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. अमोल सावंत यांची विशेष सरकारी वकिल म्हणून नियुक्ती केल्याने दोषींना उच्च न्यायालयात लाभ मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय तांत्रिकदृष्ठ्या व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश पाहता अ‍ॅड. सावंत यांचा जळगाव घरकूल घोटाळ्यातील काही आरोपींशी संबंध आलेला असल्याने सदर प्रकरणी त्यांची नियुक्ती योग्य ठरणार नाही. असा पत्रव्यवहार जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला आहे.
