जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | बीडच्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येचा आरोप असणाऱ्या आरोपींवर तसेच खंडणीचा आरोप असलेल्या वाल्मिक कराडवर मकोका लावण्यात आला आहे. मकोका म्हणजे संघटित गुन्हेगारीवर अंकुश लावण्यासाठी आणण्यात आलेला कायदा आहे.
भारतामध्ये पूर्वी एक कायदा होता – टाडा- Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act. हा कायदा 1985 मध्ये अस्तित्वात आला होता आणि 1995 पर्यंत तो अंमलात होता. त्यानंतर इतर कायद्यांनी याची जागा घेतली. संघटित गुन्हेगारीसाठीचा मकोका याच टाडाच्या धर्तीवर आहे.
राज्य सरकारने मुंबईतल्या संघटीत गुन्हेगारीवर वचक निर्माण करण्यासाठी ‘टाडा’ या कायद्याच्या धर्तीवर 1999 मध्ये महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच ‘मकोका’ कायदा बनवलाय. मकोका कारवाई केलेला खटला हा विशेष कोर्टात चालतो.
मकोका कधी लागतो
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तयार करणाऱ्या आरोपीला पोलीसांकडून प्रथम समज दिली जाते. पण या संधीचा आरोपीने गैरफायदा घेतला तर तो पोलिसांच्या रेकॅार्डवर येतो. आरोपीवर अटकेची तसच नंतर तडीपारीचीही कारवाई होते. अशा आरोपींना अटक केली जाते. तरीसुद्धा आरोपीमध्ये सुधारणा न झाल्यास त्यावर तडीपारीची कारवाई केली जाते. यानंतरही आरोपीमध्ये जर सुधारणा होत नसेल तर, अशावेळी पोलीसांना मकोका अंतर्गत कारावाई करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. हफ्ता वसुली, खंडणीसाठी अपहार, सुपारी देणे, खून, खंडणी, अंमली पदार्थांची तस्करी यांच्यासारखे संघटीत गुन्हे करणाऱ्या टोळ्यांवर मोक्का लावला जातो.
अरुण गवळी, छोटा राजन, छोटा शकील, इक्बाल कासकर या सगळ्यांवर यापूर्वी विविध प्रकरणांत मकोका लावण्यात आलेला आहे. संघटित गुन्हेगारीविषयीची माहिती असणाऱ्या, अशा व्यक्तींशी संपर्क – संबंध असणाऱ्या, गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीला आर्थिक वा इतर स्वरूपात मदत करणाऱ्या व्यक्तीवरही मकोका लावला जाऊ शकतो.
मकोका लावल्यामुळे काय होतं?
सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एखाद्या आरोपीवर मकोका लावला की या व्यक्तीला अटकपूर्व जामीन मिळू शकत नाही. आणि अटक झाल्यानंतरही सहजासहजी जामीन मिळू शकत नाही. या कायद्यानुसार पोलिसांना चार्जशीट म्हणजे आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी 180 दिवसांची मुदत मिळते. इतर गुन्ह्यांमध्ये हा कालावधी 90 दिवसांचा असतो. आरोपीचा कबुलीजबाब पोलिसांना नोंदवून घेता येतो. या कबुलीजबाबाच्या आधारे इतर आरोपींवर कारवाई करता येते. मकोका लावलेल्या आरोपीला विशेष न्यायालयासमोर हजर करून आरोपीला 30 दिवसांपर्यंतची पोलीस कोठडी मिळू शकते.
मकोकानुसार आरोपींना काय शिक्षा होऊ शकते?
मकोकाच्या प्रकरणांची सुनावणी विशेष न्यायालयात होते. या आरोपींना किमान 5 वर्षं ते जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.जर या गुन्ह्यामुळे कुणाचा मृत्यू झाला असेल तर आरोपींना मृत्यूदंड वा जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जाण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.सोबतच एक लाखापासून ते पाच लाखांपर्यंतचा दंडही होऊ शकतो. आरोपीची बँक खाती गोठवणं, मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे.
मकोका कसा अस्तित्वात आला?
मकोका हा कायदा कसा अस्तित्वात आला यासंदर्भात बीबीसी मराठीने माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांची मुलाखत घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी मकोका कसा अस्तित्वात आला याबद्दल सांगितले होते.संघटित गुन्हेगारी कशी कमी करायची, त्यावर काय उपाय योजना हव्यात, काय तरतुदी हव्यात याचा विचार करून हा कायदा आणण्यात आल्याचे दीक्षित यांनी बीबीसी मराठीला सांगितले होते.”गुन्हेगारी कमी करायची असेल तर लोकसहभाग अत्यंत आवश्यक आहे. पण लोक तेव्हाच तक्रार करायला पुढे येतात जेव्हा त्यांना खात्री असते की पोलीस कारवाई करतील. आणि पोलीस तेव्हाच कारवाई करू शकतात जेव्हा त्यांना कायद्याचं पाठबळ आहे. मकोकामुळे पोलिसांचे हात बळकट झाले. “हे गुन्हेगार काही साधे नव्हते तुरुंगातही ते मारामाऱ्या करत असत. त्याचबरोबर Preventive Detention Act (म्हणजे काही होणार असा संशय आल्यास संशयिताला ताब्यात घेतलं जातं या कायद्याचा वापर करून पोलिसांनी गुन्हेगारी नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला.”जशी शहरं विस्तारतील तसं गुन्हेगारीचं स्वरूप बदलतं आणि संघटित गुन्हेगारी येतेच, ती आटोक्यात आणण्यासाठी मकोकाचा आणण्यात आल्याचे दीक्षित यांनी सांगितले होते.
