जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । पिकांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आता पर्यावरणपूरक व जास्त कार्यक्षम नॅनो खतांचा वापर करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे. इफको संस्थेच्या ‘नॅनो खते शेतकरी जागृती मोहीम व्हॅन’ चे उद्घाटन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते जळगाव येथे नुकतेच संपन्न झाले. ही विशेष व्हॅन जळगाव जिल्ह्यातील विविध गावांमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांमध्ये नॅनो खतांविषयी सखोल जनजागृती करणार आहे.
या उद्घाटनप्रसंगी जळगाव जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी पद्मनाभ मस्के, जिल्हा गुण नियंत्रक अधिकारी बोरसे, इफकोचे जिल्हा प्रबंधक संदीप रोकडे यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. जळगाव जिल्ह्यात सध्या खरीप हंगामातील पिके फवारणीच्या अवस्थेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना पारंपरिक रासायनिक खतांपेक्षा जास्त कार्यक्षम आणि पर्यावरणास पूरक असलेल्या नॅनो तंत्रज्ञानावर आधारित नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपीचा वापर करण्याचे आवाहन केले.
रासायनिक खतांच्या अतिवापराचे दुष्परिणाम:
जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी पारंपरिक युरिया खताच्या अति व अशास्त्रीय वापरामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांवर प्रकाश टाकला. त्यांच्या मते, युरियाच्या अतिवापरामुळे जमीन, पाणी आणि हवामानाचे प्रदूषण वाढत आहे. पिण्याच्या पाण्यातील नायट्रेटचे प्रमाण वाढते, जे जमिनीखाली झिरपून भूजलात मिसळते किंवा नद्यांमध्ये पोहोचते, ज्यामुळे ‘लिचिंग’ची समस्या निर्माण होते. याशिवाय, युरियाच्या विघटनातून तयार होणारे अमोनिया व नायट्रस ऑक्साईड वायू हवेत पसरून पर्यावरणाला प्रदूषित करतात.
नॅनो युरिया – शाश्वत शेतीसाठी सक्षम पर्याय:
या गंभीर समस्यांवर उपाय म्हणून इफकोने विकसित केलेला नॅनो युरिया हा द्रवरूप खत एक सक्षम पर्याय म्हणून पुढे आला आहे. या खतात २०% नत्र असते. नॅनो युरियाची फवारणी केल्यास नत्राचे अतिसूक्ष्म कण पिकांच्या पानांमधील पेशींमध्ये साठवले जातात आणि पिकाच्या गरजेनुसार त्यांचे विघटन होते. यामुळे नत्राचे कोणतेही घटक पाणी, हवा किंवा जमिनीत मिसळत नाहीत. पारंपरिक युरियामध्ये नत्राची कार्यक्षमता केवळ २५ ते ३० टक्के असते, तर नॅनो युरियामध्ये ती ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचते, ज्यामुळे नत्राचा प्रभावी वापर होतो.
केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या नॅनो युरियाचा वापर शेतकऱ्यांनी वाढवावा आणि पारंपरिक युरियाचा वापर ५०% पर्यंत कमी करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले. हे पाऊल केवळ शेतीच्या उत्पादकतेसाठीच नव्हे, तर पर्यावरणाच्या दीर्घकालीन संरक्षणासाठीही अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.
