अमळनेर –लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यातील लाखो केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हक्काचा आणि जीवन-मरणाचा प्रश्न ठरणाऱ्या ओलावृष्टि-विमा संरक्षणाची मुदत वाढवावी, अशी ठाम मागणी जळगाव लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार स्मिताताई वाघ यांनी आज केंद्र सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रभावीपणे मांडली. त्यांनी या विषयाकडे संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष वेधून घेत शेतकऱ्यांच्या वेदनेला आवाज दिला.
जळगाव हा देशातील सर्वात मोठा केळी उत्पादक जिल्हा असून गेल्या काही वर्षांत अनिश्चित हवामान, अतिरेकी पर्जन्य, सलग आर्द्रता आणि अचानक येणाऱ्या हवामानातील बदलांमुळे जिल्ह्यातील केळी पिकांचे व्यापक नुकसान होत आहे. सध्या केळी पिकासाठी उपलब्ध असलेल्या फळस्वर-हवामान आधारित विमा योजनेतील ओलावृष्टि जोखीम कालावधी १ जानेवारी ते ३० एप्रिलपर्यंत मर्यादित आहे. मात्र प्रत्यक्षात मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत सलग उच्च आर्द्रता आणि अवकाळी पावसाचा धोका कायम असतो, हे कृषी विभागाच्या अहवालांमध्ये स्पष्ट झाले आहे.
मे महिन्यातील ६० टक्क्यांहून अधिक आर्द्रता, सलग ३ ते ४ दिवसांचा पाऊस आणि ढगाळ वातावरण यामुळे केळी पिकाचा दर्जा, वाढ आणि उत्पादन या तिन्हींवर गंभीर परिणाम होतो. त्यामुळे विमा योजनेचा कालावधी वास्तवाशी जुळत नसल्याचे स्मिताताईंनी सभागृहात जोरदारपणे निदर्शनास आणले. शेतकऱ्यांना केवळ कालावधीवर आधारित संरक्षण न देता प्रत्यक्ष बदलणाऱ्या हवामान पद्धतीनुसार संरक्षण देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
“शेतकऱ्यांचे नुकसान हे नोंदीतील तारखांपुरते मर्यादित नाही. हवामानातील अनिश्चितता वाढत चालली आहे. त्यामुळे १ जानेवारी ते ३१ मे या संपूर्ण कालावधीत ओलावृष्टि संरक्षण देणे वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य आणि शेतकऱ्यांच्या हक्काचे आहे,” असे मत खासदार वाघ यांनी मांडले. तसेच सलग अनेक दिवस टिकणाऱ्या प्रतिकूल हवामान परिस्थितींनाही विमा कव्हरमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली.
या निर्णयामुळे केळी उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळेल, त्यांच्या उत्पादनाचे संरक्षण होईल आणि मेहनतीची हमी वाढेल, असा ठाम विश्वास खासदार वाघ यांनी व्यक्त केला.
