नवी दिल्ली, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसंस्था | ओबीसी आरक्षणाचे निकष पूर्ण करण्यासाठी ट्रिपल टेस्टसाठी आणखी वेळ देणे शक्य नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाची वाट न बघता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी निर्धारित कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडाव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज मध्य प्रदेश सरकारच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची सुनावणी करताना दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा या निकालाचा महाराष्ट्रातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरही परिणाम होणार असून आता ओबीसी आरक्षणाविनाच निवडणुका होणार असल्याचे संकेत आहेत.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अनेक राज्य सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या, यात मध्य प्रदेश सरकारचाही समावेश होता. शिवराज सिंग सरकारची ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत देशातील सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्याचे आदेशही दिले.
तर सर्व जागांवर ओबीसी उमेदवार देऊ शकतात
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी पार पडणे घटनेनुसार आवश्यक आहे, अशा स्थितीत निवडणुका घेण्यासाठी वेळ लावला जाऊ शकत नाही. जे राजकीय पक्ष ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने आहेत, ते सर्व जागांवर ओबीसी उमेदवार उभे करू शकतात, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देशदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला सुनावणीदरम्यान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे मध्य प्रदेशसह इतर राज्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ट्रिपल टेस्टसाठी आणखी वेळ देणे शक्य नाही
गेल्या दोन वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २३ हजार जागा रिकाम्या झालेल्या आहेत. आरक्षण देण्यासाठीची ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यासाठी आणखी वेळ दिला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे निवडणुका घेणे हाच पर्याय असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे आता महाराष्ट्रातील आगामी जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका या आरक्षणाविनाच होणार असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
