नवी दिल्ली-वृत्तसेवा । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक चित्र समोर आले असून 2027 या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी विकासदर 6.8 टक्के ते 7.2 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मजबूत आर्थिक पाया, धोरणात्मक सुधारणा आणि स्थिर समष्टि आर्थिक व्यवस्थापनामुळे भारताचा विकासमार्ग सुदृढ असल्याचे या सर्वेक्षणातून स्पष्ट होते.
सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे की, गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने केलेल्या रचनात्मक आणि धोरणात्मक सुधारणांचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. यामुळे भारताची मध्यम मुदतीतील वाढ क्षमता सुमारे 7 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. देशांतर्गत मागणी, भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्च यामुळे आर्थिक घडामोडींना स्थैर्य मिळत असल्याचेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे. समष्टि आर्थिक स्थिरता बळकट झाल्यामुळे सध्याच्या घडीला विकासासमोरील जोखीम संतुलित असल्याचेही यात स्पष्ट केले आहे.
1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी हे आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत मांडण्यात आले. 2025-26 या कालावधीतील आर्थिक सर्वेक्षणात गेल्या वर्षभरातील सरकारी कामगिरी, विकासाची गती, आर्थिक परिस्थिती आणि देशासमोरील प्रमुख आव्हाने यांचे सविस्तर मूल्यमापन करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी सादर होणारे हे सर्वेक्षण आगामी धोरणांची दिशा दर्शवणारे मार्गदर्शक दस्तावेज मानले जाते.
जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, भूराजकीय तणाव आणि व्यापारातील अस्थिरता अशा पार्श्वभूमीवरही भारताची अर्थव्यवस्था तुलनेने स्थिर राहिल्याचे सर्वेक्षण अधोरेखित करते. पुरवठा साखळी सुधारणा, कृषी उत्पादनातील वाढ आणि जीएसटी दरांमध्ये तर्कसंगत बदल यामुळे येत्या काळात महागाई नियंत्रणात राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. किंमतवाढीचा दबाव मर्यादित राहिल्यास ग्राहकांना दिलासा मिळेल आणि खप वाढीस चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणात इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राच्या झपाट्याने होत असलेल्या वाढीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये सातव्या क्रमांकावर असलेला इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात वर्ग 2025 पर्यंत तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. 2026 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 22.2 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र लवकरच भारताचे दुसरे सर्वात मोठे निर्यात क्षेत्र बनू शकते, असे संकेत सर्वेक्षणातून मिळतात.
