जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । डॉ. उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयात २६ व्या राज्य संयुक्त परिषदेचा शुभारंभ पद्मश्री डॉ. रवींद्र कोल्हे आणि पद्मश्री डॉ. स्मिता कोल्हे यांच्या हस्ते धन्वंतरी पूजन व दीपप्रज्वलनाने करण्यात आला. यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते परिषदेसाठी तयार करण्यात आलेल्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
तीन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत “आरोग्याच्या अधिकाराच्या दिशेने सीमांचा विस्तार करणे आणि अंतर भरून काढणे” या महत्त्वाच्या विषयावर मंथन होणार आहे. परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात पब्लीक हेल्थ फाउंडेशनचे ज्येष्ठ सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंके, गोदावरी फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. उल्हास पाटील, सचिव डॉ. वर्षा पाटील, आयएपीएसएमचे सचिव डॉ. पुरुषोत्तम गिरी, आयपीएचएचे राज्याध्यक्ष डॉ. प्रसाद वैंगणकर, सचिव डॉ. दीपक खिसमतराव, डॉ. हर्षल पांढवे आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. प्रशांत सोळंके यांसारखे मान्यवर उपस्थित होते.
परिषदेच्या सुरुवातीला अधिष्ठाता डॉ. प्रशांत सोळंके यांनी प्रास्ताविकाद्वारे परिषदेचा उद्देश आणि तिच्या महत्त्वाचा परिचय करून दिला. यानंतर डॉ. प्रसाद वैंगणकर, डॉ. सुभाष साळुंके, आणि डॉ. पुरुषोत्तम गिरी यांनी मार्गदर्शन केले. माजी खासदार व गोदावरी फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. उल्हास पाटील यांनी अध्यक्षीय भाषणात या परिषदेच्या आयोजनाबद्दल आयोजकांचे कौतुक केले. त्यांनी विविध विषयांवर चर्चा होऊन त्यातून ठोस निष्कर्ष निघतील असा विश्वास व्यक्त केला.
परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात आहारतज्ज्ञ डॉ. जगन्नाथ दीक्षित यांनी पद्मश्री डॉ. रवींद्र कोल्हे आणि डॉ. स्मिता कोल्हे यांची प्रकट मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत कोल्हे दाम्पत्याने वैद्यकीय क्षेत्रातील आव्हाने, अनुभव, आणि सामाजिक आरोग्यासाठी केलेले कार्य उलगडले. त्यांच्या प्रेरणादायी कार्याने उपस्थितांमध्ये उर्जा निर्माण झाली. या परिषदेतील विविध सत्रांमध्ये आरोग्यसेवांशी संबंधित मुद्दे, सार्वजनिक आरोग्य धोरणे, आणि आरोग्याच्या क्षेत्रातील नव्या संधी यावर चर्चा होणार आहे. या सत्रांतून आरोग्य व्यवस्थेतील अंतर कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
शनिवार, १७ जानेवारी २०२५ रोजी या परिषदेचा समारोप होणार आहे. परिषदेच्या आयोजनामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ, प्राध्यापक, आणि विद्यार्थ्यांना ज्ञानवृद्धीची संधी उपलब्ध झाली आहे. या चर्चेमुळे आरोग्याच्या क्षेत्रातील धोरणांसाठी दिशादर्शन होईल, अशी अपेक्षा आहे.
