मॉस्को (वृत्तसंस्था) रशियन सरकारने वादग्रस्त कायदा संसदेत पारित केला असून या कायद्यानुसार देश, सरकार, समाजावर टीका केल्यास जबर दंड किंवा थेट तुरुंगवास घडू शकतो. नव्या कायद्यानुसार सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सरकार, सरकारी अधिकारी, राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्यावर टीका करणे हा गुन्हा राहणार आहे. दरम्यान, हा कायदा हुकूमशाही वृत्तीला खतपाणी घालणारा असल्याची भावना अनेक सामाजिक संघटनांकडून व्यक्त होत आहे.
रशियन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात युनायटेड रशिया पार्टीचे बहुमत आहे. त्यामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होण्यास अडचण आली नाही. नव्या कायद्यानुसार सरकारवर ऑनलाइन माध्यमातून केलेली टीका अपमानास्पद समजली जाईल. याशिवाय सरकारला एखादी बातमी फेक वाटल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल किंवा त्या कंपनीवर थेट बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. विशेष म्हणजे संबंधित बातमी फेक न्यूज आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारी पक्षाला असेल. तसेच सरकार, देश, समाज, सरकारी अधिकारी, राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यावर टीका केल्यास ऑनलाइन वापरकर्त्यांना 1,00,000 रुबल्स (1 लाख 6 हजार 315 रुपये) इतका दंड भरावा लागेल. याशिवाय हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास दंडाची रक्कम दुप्पट होईल. रशियाच्या संसदेवर विनोद केल्यास, पुतिन यांच्यावर टीका केल्यास संबंधित व्यक्तीवर खटला दाखल होऊ शकतो, अशी घोषणा मॉस्कोस्थित सोव्हा सेंटरचे प्रमुख अलेक्झांडर वेर्कोवस्काय यांनी केली. यानंतर संपूर्ण रशियातील जनतेने नाराजी व्यक्त केली आहे.
