नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) संवैधानिक घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सध्या देश कठीण प्रसंगातून जात असून हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक वाढले आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज म्हटले आहे. हिंसाचार थांबल्यानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेतली जाईल, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘सध्याच्या घडीला मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार होत आहे. देश कठीण प्रसंगातून जात आहे आणि आपण शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. कायदा संवैधानिक असल्याची घोषणा नव्हे, तर कायद्याची वैधता ठरवण्याचे काम न्यायालयाचे आहे.’ नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा संवैधानिक घोषित करून सर्व राज्यांना या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती वकील विनीत ढांडा यांनी कोर्टाला केली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी ही टिप्पणी केली.
