नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । केंद्रातील मोदी सरकारने ग्रामीण रोजगार हमी क्षेत्रात मोठा आणि ऐतिहासिक बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून, गेल्या दोन दशकांपासून ग्रामीण कुटुंबांचा आधार ठरलेली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) आता नव्या रूपात समोर येणार आहे. मनरेगाच्या जागी ‘विकसित भारत–जी राम जी रोजगार आणि आजीविका अभियान (ग्रामीण) २०२५’ ही नवी योजना लागू करण्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली असून, यामुळे ग्रामीण विकास धोरणात मूलभूत परिवर्तन घडणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी लोकसभेत या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, २००५ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या मनरेगामुळे गेली २० वर्षे ग्रामीण भागातील कोट्यवधी कुटुंबांना रोजगाराची कायदेशीर हमी मिळाली. मात्र, या काळात ग्रामीण भारताची सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती बदलली असून, आता केवळ रोजगार हमीपुरते मर्यादित न राहता ग्रामीण सक्षमीकरण, शाश्वत विकास आणि सर्व सरकारी योजनांचा समन्वय साधण्याची गरज आहे.
नव्या ‘विकसित भारत–जी राम जी’ योजनेला ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय व्हिजनशी जोडण्यात आले असून, या माध्यमातून रोजगारासोबतच कौशल्य विकास, उत्पन्नवाढ, पायाभूत सुविधा आणि आजीविकेच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत ‘विकसित भारत नॅशनल रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टॅक’ तयार करण्यात येणार असून, त्यामुळे ग्रामीण भागातील कामे अधिक दर्जेदार, टिकाऊ आणि दीर्घकालीन फायदेशीर ठरतील, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.
सध्याच्या मनरेगा कायद्यानुसार ग्रामीण कुटुंबांना वर्षाला १०० दिवसांच्या वेतनासह रोजगाराची हमी दिली जाते. मात्र, नव्या ‘VB-G RAM G’ विधेयकात ही मर्यादा वाढवून १२५ दिवसांची करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तसेच मनरेगाच्या जागी पूर्णपणे नवीन नाव आणि व्यापक स्वरूपाची योजना लागू होणार असल्याने, ग्रामीण रोजगार व्यवस्थेची रचना बदलणार आहे.
या नव्या कायद्यात आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे आर्थिक जबाबदारीचा आहे. आतापर्यंत मनरेगाच्या निधीत केंद्र आणि राज्य सरकारांचा ठरावीक सहभाग होता. नव्या योजनेत राज्यांवर अधिक आर्थिक भार टाकण्यात येणार असून, यामुळे राज्यांना ग्रामीण भागातील कामांचा विस्तार, गुणवत्ता आणि अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करावी लागणार आहे. मात्र, याच मुद्द्यावरून काही राज्य सरकारांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात असल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान, या बदलावर काँग्रेस पक्षाने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी मनरेगा योजनेतून महात्मा गांधींचे नाव काढण्यामागचे कारण काय, असा थेट सवाल उपस्थित करत सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. गांधींच्या नावाशी जोडलेली योजना बदलणे म्हणजे केवळ नाव बदल नसून, त्यामागे वैचारिक अजेंडा असल्याचा आरोपही काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे.
एकूणच, ‘विकसित भारत–जी राम जी’ या नव्या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भारताला नवे स्वरूप देण्याचा सरकारचा दावा असला, तरी या बदलामुळे राज्यांवरील आर्थिक भार, मनरेगाची ओळख पुसली जाणे आणि राजकीय वाद यामुळे ही योजना पुढील काळात मोठ्या चर्चेचा विषय ठरणार आहे.
