जळगाव – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (NHM) कार्यरत हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आपले हक्क आणि न्याय मागण्यासाठी पुन्हा एकदा सरकारसमोर ठामपणे भूमिका घेतली आहे. अनेक वर्षांपासून सेवेत कार्यरत असतानाही अद्याप त्यांचे नियमितीकरण झाले नसल्याने संतप्त कर्मचाऱ्यांनी आरोग्यमंत्री मा.ना. श्री. प्रकाश आबिटकर यांना सविस्तर निवेदन सादर करत तात्काळ बैठक घेण्याची मागणी केली आहे.
दिनांक ५ ऑगस्ट २०२८ रोजी सादर करण्यात आलेल्या या निवेदनात २० प्रमुख मागण्यांचा समावेश असून, त्यात नियमित समायोजन, वेतनवाढ, विमा योजना, ग्रॅच्युटी, पीएफ, एकवेळचे बदली धोरण, आणि समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांचे वेतन सुसूत्रीकरण यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. याबाबत शासनाने यापूर्वी विविध निर्णय जाहीर केले असूनही अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, याबद्दलही नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, दि. १४ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार १० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्याप झाली नसून, राज्यपालांच्या अधिवेशन भाषणातही यासंदर्भातील घोषणा झाली होती. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये सरकारबद्दल विश्वासहरण होत असल्याचे युनियनने म्हटले आहे.
मानधनवाढीबाबतही कर्मचाऱ्यांची मोठी नाराजी आहे. १५ टक्के मानधनवाढ, लॉयल्टी बोनस, आणि ८ ते १० टक्के वार्षिक वाढ यांसाठी कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तसेच EPF आणि ग्रॅच्युटी सारख्या मूलभूत आर्थिक हक्कांपासूनही कर्मचारी वंचित आहेत. अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या प्रसंगी आर्थिक मदतीचे योग्य धोरण नसल्याने कुटुंबियांना मोठा फटका बसतो, अशी तक्रारही करण्यात आली आहे.
समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना मिळणारे वेतन रु. २५,००० आणि प्रोत्साहन भत्ता रु. १५,००० हे एकत्रित करून सरसकट रु. ४०,००० द्यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार १० वर्षांच्या अटविना समायोजन करावे, असेही कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
राज्यातील रिक्त पदांची अधिकृत जाहिरात लावण्यापूर्वी NHM अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना समाविष्ट करण्याचे आदेश असूनही त्याचे पालन होत नाही. कर्मचारी मुल्यमापनाच्या निकषांवरही गंभीर आक्षेप नोंदवले गेले आहेत. Not Satisfactory अहवाल दिल्यास कर्मचाऱ्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात यावी, तसेच त्याची प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
NAM, PMMVY, HBT यासारख्या उपक्रमांतर्गत नियुक्त कर्मचाऱ्यांनाही समायोजनाचा लाभ मिळावा, अशीही स्पष्ट भूमिका घेण्यात आली. बायोमेट्रिक हजेरी ऐवजी पारंपरिक हजेरीपत्रकावर वेतन प्रक्रिया राबवावी, असेही सांगण्यात आले. अतिदुर्गम भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना Hardship Allowance तसेच नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील विशेष भत्त्यांचा लाभ मिळावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.
या सर्व मागण्यांच्या अनुषंगाने, एक आठवड्याच्या आत आरोग्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य समन्वयक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक आयोजित करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. बैठकीच्या माध्यमातून सर्व मागण्यांवर स्पष्ट आणि निर्णायक चर्चा होण्याची आवश्यकता असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
