मुक्ताईनगर प्रतिनिधी । असंघटीत क्षेत्रातून सेवानिवृत्त झालेल्या कामगारांना निवृत्ती वेतन देण्यात यावे अशी मागणी निवृत्त कर्मचारी समन्वय समितीने पंतप्रधानांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
या संदर्भात सेवानिवृत्त (१९९५) कर्मचारी समन्वय समितीने एक निवेदन पंतप्रधान मोदी यांना पाठविले आहे. यात म्हटले आहे की, आपण २०१४ साली सत्तारूढ झाल्यानंतर सरकारच्या तिजोरीत अनक्लेम्ड म्हणून सरकारी तिजोरीत असणारे २७ हजार कोटी रूपये कामगारांना मिळतील अशी घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात याला पाच वर्षे उलटून गेली तरी यावर कार्यवाही झालेली नाही. पंतप्रधानांनी संसदेत घोषणा करूनही या रकमेतील एक छदामसुध्दा कामगारांना दिलेला नाही. याआधी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि प्रकाश जावडेकर यांनीसुध्दा याच प्रकारची जाहीर आश्‍वासने दिली होती. मात्र भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर येताच या आश्‍वासनांना सोयिस्करपणे विसरून गेल्याचे दिसून येत आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदी यांनी खासदारांचे वेतन, पेन्शन व भत्ते वाढविले. सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग दिला. सरकारी कर्मचार्‍यांचे सेवानिवृत्ती वेतनदेखील वाढविले. मात्र मेहनत करणार्‍या कामगार वर्गाला काहीही दिले नाही. यामुळे असंघटीत क्षेत्रातील कामगार अद्यापही एक वा दोन हजार रूपयांच्या सेवानिवृत्ती वेतनावर गुजराण करत आहेत. कामगारांच्या पैशांमधून १९९५ ते आजवर केंद्राच्या तिजोरीमध्ये तब्बल ५.४६ लाख रूपये जमा झालेले आहेत. हे सर्व पैसे देशभरातील असंघटीत सेवानिवृत्त कामगारांकडून जमा करण्यात आले असून त्यांना ही रक्कम देण्यात यावी अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आलेली आहे. यावर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विश्‍वासराव सोनवणे आणि कार्याध्यक्ष मधुकर चोपडे यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.
