नवी दिल्ली-वृत्तसेवा | राजकारणी तसेच उच्च संवैधानिक पदांवर असलेल्या व्यक्तींनी धर्म, जात, भाषा किंवा प्रदेशाच्या आधारावर कोणत्याही समुदायाला लक्ष्य करणे संविधानाच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. कोणत्याही माध्यमातून – भाषण, मीम्स, कार्टून किंवा दृश्य कला – समुदायाची बदनामी किंवा अपमान करणे अस्वीकार्य असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.
न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने नेटफ्लिक्सवरील ‘घुसखोर पंडत’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण नोंदवले. १९ फेब्रुवारी रोजी चित्रपट निर्माते नीरज पांडे यांनी दिलेले प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. यासोबतच आता हा वाद संपेल, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली.
न्या. उज्ज्वल भुयान यांनी त्यांच्या ३९ पानांच्या स्वतंत्र निकालात नमूद केले की, संविधानाच्या प्रस्तावनेनुसार सर्व नागरिकांमध्ये बंधुता वाढवणे आणि देशाची एकता व अखंडता राखणे हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे कोणत्याही समुदायाचा अपमान होईल असे कृत्य टाळणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ‘घुसखोर पंडत’ हे वादग्रस्त शीर्षक काढून टाकण्यात आले असल्याची माहिती निर्माते नीरज पांडे यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली. हे शीर्षक भविष्यात कुठेही वापरले जाणार नसून चित्रपटाचे नवीन नाव अद्याप निश्चित झालेले नाही. मात्र ते जुन्या नावासारखे किंवा त्यासारखे नसणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नेटफ्लिक्सने मनोज वाजपेयी यांच्या या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित केल्यानंतर शीर्षकावरून वाद निर्माण झाला होता. ब्राह्मण समाजातील विविध संघटनांनी चित्रपटाला विरोध दर्शवत तक्रारी दाखल केल्या. मुंबईतील वकील आशुतोष दुबे यांनी ‘पंडित’ या शब्दाचा भ्रष्टाचाराशी संबंध जोडणे हा संपूर्ण समुदायाचा अपमान असल्याचा आरोप केला होता.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि समुदायाच्या सन्मान यामधील समतोलाबाबत महत्त्वाचा संदेश मिळाल्याचे मानले जात आहे.
