मुंबई, वृत्तसंस्था | राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे बिगूल वाजले आहे. दरम्यान राज्य सरकार राज्याच्या विकासाचा आलेख उंचावत असल्याचा दावा सतत करत असले, तरी देखील दुसरीकडे राज्यावर कर्जाचा डोंगर वाढत असल्याचे समोर आले आहे. सन २०१४ मध्ये जेव्हा फडणवीस सरकार सत्तेत आले, त्यावेळी राज्यावर एकूण १.८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. मात्र, जून २०१९ पर्यंत हा कर्जाचा डोंगर वाढत जात तो ४.७१ लाख कोटी रुपये इतका झाला आहे. या व्यतिरिक्त फडणवीस सरकारने सुमारे ४३ हजार कोटी रुपयांच्या योजनांसाठी बँकेची हमी दिलेली आहे.
तथापि, गेल्या पाच वर्षांच्या काळात राज्याच्या सकल घरेलू उत्पादनातही वाढ झाली आहे. माजी वित्त सचिव सुबोध कुमार यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, जेव्हा आपण राज्याच्या एकूण कर्जाबाबत बोलत असतो तेव्हा राज्यातील योजनांना देण्यात आलेल्या हमी देखील गांभिर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. ज्या संस्थांनी घेतलेले कर्ज चुकवले नाही, तर राज्य सरकारला यासाठी पुढे येणे गरजेचे असते.
वर्ष २०१६-१७ मध्ये राज्य सरकारने ७३०५ कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी हमी दिली होती. वर्ष २०१७-१८ मध्ये या हमीत वाढ होत ती २६६५७ रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. हे प्रामुख्याने एमएमआरडीएने मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पासाठी, त्याच बरोबर मेट्रो-४ प्रकल्पासाठी १९०१६ कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी दिल्यामुळे झाले आहे. या व्यतिरिक्त राज्य सरकारने या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात नागपूर एक्स्प्रेस-वेसाठी घेतलेल्या चार हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी दिलेली आहे.
याबाबत राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने निवडक योजनांसाठीच हमी दिलेली आहे. राज्य सरकारने ही हमी केवळ सार्वजनिक कंपन्यांनाच दिलेली आहे. याची राज्याला आवश्यकता आहे. या पूर्वी ज्या सार्वजनिक आस्थापनांवर नेत्यांचे नियंत्रण होते, अशांनाही सरकारने हमी दिली होती, अशी माहितीही त्यांनी दिली. याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या अधिक माहितीनुसार, या राज्य सरकारने हमी देण्यासाठी हमीमुक्ती फंड उभारला आहे. पुढे जेव्हा केव्हा हमी देण्याचा वेळ येईल, तेव्हा राज्याच्या अर्थसंकल्पावर त्याचा थेट परिणाम होऊ नये, हा या मागील उद्देश आहे. या फंडासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
