जामनेर प्रतिनिधी | येथील उपजिल्हा रूग्णालयात रूग्ण भोजन योजनेच्या अंतर्गत पेशंटला देण्यात येणारे भोजन व चहाच्या कामात घोळ होत असून संबंधीत ठेकेदार रूग्णांच्या तोंडचा घास हिरावून घेत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
याबाबत वृत्त असे की, राज्यभरात जिल्हा पातळीवरील शासकीय जिल्हा रूग्णालय व उपजिल्हा रूग्णालयात उपचार घेत असलेल्या आंतररूग्णानां दोन वेळचे जेवण व दोन वेळेचा चहा अश्या सुविधा पुरविण्याचा राज्य शासनाकडुन उपक्रम राबविला जात आहे. मात्र शासनाने ठरवुन दिलेल्या मेनु यादीनुसार जेवण दिले जात नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. भोजन पुरवणार्‍या ठेकेदाराकडुन प्रशासन व रूग्णांची फसवणूक व दिशाभुल करून यातुन अतिरिक्त कमाई केली जात आहे.
नाशिक येथील छत्रपती शिवाजी महाराज संस्था या बहुउद्देशीय संस्थेने संपुर्ण महाराष्ट्रातील शासकीय जिल्हा व उपजिल्हा तथा शासकीय ग्रामीण रूग्णालयातील आंतररूग्ण विभागात उपचार घेणार्‍या रूग्णांना भोजन व फराळ पुरविण्याचा ठेका घेतला आहे शासनाकडून या सेवेच्या मोबदल्यात संबधीत ठेकेदाराला १०० ते १२० रूपये देयक प्रति माणशी अदा करण्यात येते.राज्य शासनाकडून या उपक्रमासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना स्वतंत्र पणे थेट निधी दिला जातो.शिव भोजन योजनेच्या धर्तीवर सरकारी दवाखान्यातील गोरगरीब आंतररूगणाना दोन वेळच नि:शुल्क जेवण मिळाव यासाठी शासन दर महिन्याला कोट्यावधी रुपयांचा निधी खर्च करीत आहे. दर्जेदार व सकस जेवणाच्या संदर्भात शासनाकडून नियमावली ठरवून दिली असताना जेवण पुरवणार्‍या ठेकेदाराकडुन थाळी मधील पदार्थ कमी करून रुग्णांच्या तोंडचा घास पळवला जात आहे. अर्थात जर दाळ,भात,चपाती,भाजी हा मेनु असेल तर त्याऐवजी मसाला खिचडी व कढी किंवा पिठल चपाती हे दोनच पदार्थ रुग्णांना जेवणात दिले जातात.त्यामुळे ठेकेदाराकडुन शासनाकडून मिळणार संपूर्ण देयक प्राप्त केल्याच्या नंतर सुद्धा नियमावली प्रमाणे रुग्णांना जेवण दिलं जात नाही.
असे असतांनाही महिना अखेर दवाखान्यातील आस्थापनेला हाताशी धरून उपक्रमाची कागदोपत्री उद्दिष्ट पुर्ती केली जावुन जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे देयकांचा तपशील पाठवला जातो.तिथुन सुद्धा ठरल्याप्रमाणे ठेकेदाराला देयक मंजूर केली जातात एकुणच प्रशासनातील अधिकार्‍यांचे खिसे गरम करून शासनाच्या लाखो रूपयांवर संबधीत ठेकेदाराकडुन दररोज डल्ला मारला जातोय. या संपूर्ण प्रकारणाची उच्च स्तरीय चौकशी होवून दोषींवर तात्काळ कारवाई करावी अशी मागणी केली जात आहे.
