नागपूर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांचे अनुसूचित जातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा जात पडताळणी समितीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी अवैध ठरवला आणि बर्वे यांना तातडीने जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने समितीला त्यांच्या बेकायदेशीर कृती बद्दल एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी हा निर्णय दिला.
उल्लेखनीय म्हणजे, पडताळणी समितीने ऐनवेळी बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द केल्यामुळे त्यांना लोकसभा निवडणूक लढवता आली नाही. बर्वे यांनी निवडणूक लढवता यावी यासाठी उच्च न्यायालयसह सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. मात्र त्यांना तात्काळ दिलासा न मिळाल्याने त्या लोकसभा निवडणूक लढवण्यापासून वंचित राहिल्या. आता उच्च न्यायालयाने बर्वे यांच्या बाजूने निर्णय देत त्यांना दिलासा दिला आणि जातवैधता समितीच्या कार्यप्रणालीवर ताशेरे ओढले.
