मुंबई – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा। राज्यात मराठा आरक्षणावरून निर्माण झालेल्या राजकीय भूकंपात आता ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांची नाराजी उफाळून आली आहे. काल सरकारकडून मराठा समाजाच्या मागण्यांवर निर्णय घेतला गेला आणि संबंधित शासन निर्णय (जीआर) देखील काढण्यात आला. मात्र, यामुळे ओबीसी समाजात अस्वस्थता पसरली असून छगन भुजबळ यांनी थेट मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे.
सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. त्यांच्या आठ मागण्यांपैकी सहा मान्य करण्यात आल्या असून त्यासंबंधीचा अधिकृत जीआर कालच जाहीर करण्यात आला. मात्र, यामुळे ओबीसी समाजात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. छगन भुजबळ हे या पार्श्वभूमीवर संतप्त असून त्यांनी बैठकीस हजेरी लावली नाही.
भुजबळ यांनी स्पष्ट केले आहे की, सरकारने काढलेल्या जीआरसंदर्भात त्यांनी कायदेशीर सल्ला घेतला असून हा मुद्दा न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. ओबीसी समाजातील नेते आणि संघटनांनी देखील या जीआरविरोधात कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला आहे. ओबीसी आरक्षणावर गदा येणार, अशी भीती समाजात निर्माण झाली असून या पद्धतीने मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करणे चुकीचे असल्याचा भुजबळ यांचा ठाम विरोध आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मात्र यावर ठाम भूमिका घेत सांगितले की, मराठवाड्यातील प्रत्येक मराठा हा ओबीसीच आहे. शासनाने घेतलेला निर्णय आणि जीआर हे कायदेशीर स्वरूपाचे दस्तऐवज असल्याने ते कोणालाही नाकारता येणार नाहीत, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले. कोणी कितीही कोर्टात गेला तरी काहीही फरक पडणार नाही, असे विधान त्यांनी केले.
छगन भुजबळ हे सुरुवातीपासूनच ओबीसींमधून मराठा आरक्षण देण्याच्या विरोधात होते. मात्र आता सरकारने थेट जीआर काढल्यामुळे त्यांच्या नाराजीने अधिकच तीव्र स्वरूप घेतले आहे. त्यांनी या संदर्भात काय भूमिका घेतली, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. परंतु त्यांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीपासून दूर राहण्याचा निर्णय हे संकेत देतो की, भुजबळ यांची नाराजी केवळ वैयक्तिक नाही, तर ती ओबीसी समाजाच्या समष्टी भावना दर्शवते.
