नाशिक-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | राज्यातील विविध जिल्ह्यामध्ये ओबीसी समाजबांधवांच्या मागण्यांसाठी काही लोक उपोषणाला बसलेले आहेत. त्यांच्याशी आम्ही संवाद साधत आहोत. यासंदर्भात काही लोक मला आज भेटायला आलेत. परंतु, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळणार नाही, हे अगदी सत्य आहे. जर ओबीसींवर अन्याय होत असेल तर मी देखील ओबीसी समाजबांधवांसोबत आंदोलनात उतरेल, असा इशारा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्याच सरकारला दिला. ते पत्रकारांशी बोलत होते.
छगन भुजबळ म्हणाले की, आज समता परिषदेची बैठक नव्हती. पण या ठिकाणी दहा बारा जिल्ह्यातील दहा बारा लोक या ठिकाणी मला भेटायला आले. त्यांच्याकडून मी प्रत्येक जिल्ह्यातील लोकसभा निवडणुकीसंदर्भातील चर्चा केली. विजय-पराजयाचे कारणं देखील शोधून काढली. तसेच आमच्या बैठकीत आम्ही जातगणना केली जावी, यावर देखील चर्चा केली. नुकतेच आता केंद्रात मोदी सरकार पुन्हा स्थापन झाले आहे. त्यामुळे जातगणना केली जावी, अशी मागणी आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे करणार आहोत. जर जातगणना झाली तर भारत सरकारतर्फे ज्या प्रमाणे एससी-एसटी प्रवर्गाला निधी मिळतो, तसाच निधी ओबीसींना देखील मिळेल. तसेच राज्यात देखील सर्वाधिक संख्या कोणाची आहे, कोणाची कमी आहे, त्याअनुषंगाने काही विकासात्मक दृष्टीने पावले उचलले जाऊ शकतात.
भुजबळ म्हणाले की, नाशिक, वडीगोद्रीसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यात ओबीसी मागण्यांसाठी उपोषणाला काही लोक बसले आहेत. वडीगोद्री या ठिकाणी लक्ष्मण हाके व नवनाथ बन हे उपोषणाला बसले आहेत. त्यांना भेटण्यासाठी मंत्री अतुल सावे, खासदार संदीपान भुमरे व खा. भागवत कराड हे गेले. परंतु ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, असे लेखी आश्वासन तुम्ही दिले पाहिजे, अशी मागणी हाके यांनी केली. तर कोणीही आत्मसमर्पणापर्यंत जाण्याची गरज नाही, त्यातून चांगला मार्ग काढला जाईल, असे मी उपोषणकर्त्यांना सांगणार आहे. जर अन्यायपूरक काही गोष्टी घडत असतील तर मी स्वतः आंदोलनात उतरायला मागे पुढे पाहणार नाही.
भुजबळ म्हणाले की, आता केंद्रात मोदी सरकार आले. त्यांनी देखील विधानसभेच्या तोंडावर ओबीसी समाजाबाबत काही ठोस निर्णय घेतले पाहिजे, त्यांच्या मागण्यांसाठी मोदी सरकार देखील पॉझिटिव्ह आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त करावा, अशी मागणी राहील. दुसरे म्हणजे कांदा असो व अन्य पिकांना हमीभाव मिळाला पाहिजे, अशी देखील आमची मागणी आहे. शेतकरी सद्या अडचणीत आहे. त्यामुळे यावर देखील केंद्राकडून मदत मिळाली पाहिजे, अशी चर्चा आमच्या बैठकीत झाली. त्यासंदर्भात आम्ही पत्र पाठवणार आहोत. एक दोन जिल्ह्यामध्ये बीड सह अन्य दोन जिल्ह्यामध्ये लोकसभा निवडणुकीत काही अंशी जातीचा फटका बसला. त्यावर आम्ही विचार केलेला आहे. परंतु राज्यात अन्य ठिकाणी असे कुठेही झालेली नाही. जातनिहाय जनगणना केली जावी, हा विषय राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यात देखील आहे. भुजबळ म्हणाले की, मराठा समाजाला ओबीसीत आरक्षण देता येत नाही, हे आम्ही नाही, कोर्टाने सांगितले. तर यापूर्वीच्या चार आयोगाने देखील असेच सांगितले आहे. त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने काहीही होऊ नये, अशी आमची मागणी आहे.
