मुंबई प्रतिनिधी | तीन महिन्याच्या आता ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लागावा यासाठी माजी मंत्री तथा विद्यमान विधानपरिषद सदस्य चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.
या संदर्भात वृत्त असे की, आज आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपण सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्याची माहिती दिली. ते म्हणाले की, मी सर्वोच्च न्यायालयास विनंती करतोय, की राज्य सरकारने तीन महिन्यांच्या आतमध्ये इम्पेरिकल डेटा देण्याचं वचन दिलं आहे, ते सर्वोच्च न्यायालयात दिलं आहे. तो पर्यंत ज्या निवडणुका लागलेल्या नाही, त्या निवडणुका थांबवाव्यात. राज्य सरकारने तीन महिन्यांच्या आत आपलं वचन पूर्ण करावं आणि निवडणूक आयोगाने मात्र ज्या निवडणुका लागल्याच नाहीत. त्या निवडणुका ओबीसीविना घेऊ नयेत, अशी मागणी मी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करणार आहे.
बावनकुळे पुढे म्हणाले की, राज्य निवडणूक आयागाने जे पत्रक काढलं आहे की प्रारुप रचना करा, प्रभागाची रचना करा, ती सादर करा. विना ओबीसी करा. हे जे पत्र राज्य निवडणूक आयोगाने काढलेलं आहे, ते त्यांना तत्काळ परत घेतलं पाहिजे. राज्य सरकारने ज्या पद्धतीने दोन वर्ष या ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल केला. शेवटी उशीरा का असेना शहाणपण सुचलं आणि तीन महिने वेळ सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितला आहे. या कालावधीत ज्या निवडणुका झाल्या नाहीत किंवा लागल्या नाहीत. ज्या जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्चमध्ये पुढील काळात नियोजित आहेत. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालाये राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगाला तीन महिन्यांसाठी वेळ वाढवून द्यावा, अशी विनंती मी स्वत: सर्वोच्च न्यायालयात करतोय. असंही बावनकुळे यावेळी म्हणले.
