नवीदिल्ली, वृत्तसंस्था | समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षणाचे लाभ देण्यासाठी राज्य सरकारांना भाग पाडू शकत नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी घटनात्मक दुरुस्ती करण्यात आली. या आरक्षणाचा फायदा मिळवून देणे हे संपूर्णपणे राज्य सरकारवर अवलंबून आहे, असे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट केले आहे.
केंद्राने घेतलेली ही भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. कारण आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्राने घटनात्मक दुरुस्ती केली असली तरी, त्याचा फायदा द्यायचा की, नाही ते राज्यांवर सोपवले आहे. तामिळनाडू आणि कर्नाटक या दोन राज्यांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सामाजिक न्याय मंत्रालयाने आपली भूमिका मांडली.
आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी तामिळनाडू आणि कर्नाटक या दोन राज्यांनी कोणतीही कृती केली नाही. अशी तक्रार सर्वोच्च न्यायालयातील वकील जी.एस. मणी यांनी केली होती. अन्य आरक्षणांचा लाभ मिळत नसलेल्या गरीब वर्गाच्या कल्याणासाठी सरकारने हे आरक्षण आणले, असे मंत्रालयाने मणी यांच्या याचिकेला उत्तर देताना म्हटले आहे.
