अमळनेर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करण्याच्या शासनाच्या कथित प्रयत्नांविरोधात अमळनेर येथे ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद आणि इतर ओबीसी संघटनांनी हैदराबाद गॅझेटियर बाबत काढलेला शासन निर्णय (जीआर) तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या जीआरमुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत, हा निर्णय असंविधानिक असल्याचे म्हटले आहे. जर शासनाने यावर तातडीने कार्यवाही केली नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
‘बोगस कुणबी नोंदी’ रद्द करण्याची मागणी
अमळनेर येथील प्रांताधिकारी कार्यालयात देण्यात आलेल्या निवेदनात, न्या. शिंदे समितीवर पक्षपातीपणाचा आरोप करण्यात आला आहे. निवेदनानुसार, या समितीने मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी ५३ लाखांहून अधिक ‘बोगस कुणबी नोंदी’ केल्या आहेत. ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर हा सरळ आघात असून, या सर्व नोंदी तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, न्या. शिंदे समितीचे कामकाज अन्यायकारक असल्याने ती तातडीने बरखास्त करावी अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
‘घटनाबाह्य’ आंदोलनामुळे सरकारवर दबाव?
ओबीसी संघटनांनी मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आंदोलनाच्या ‘झुंडशाही’ला बळी पडून शासनाने हैदराबाद गॅझेटियरबाबत निर्णय घेतला असून, हा प्रकार दबावतंत्राचा भाग असल्याचे म्हटले आहे. आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या सक्षम असलेल्या मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देणे, हे मूळ ओबीसी घटकांवर अन्याय करण्यासारखे आहे. हा ओबीसी समाजाचा संहार करण्याचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारने अशा घटनाबाह्य दबावापुढे झुकू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
ओबीसी समाजाच्या आंदोलनाचा इशारा
या महत्त्वपूर्ण निवेदनावर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे जिल्हा उपाध्यक्ष भीमराव महाजन, माजी नगरसेवक फिरोज खा उस्मान खा, ॲड. सुरेश सोनवणे, दिनेश माळी, दिनेश शेलकर, नरेश कांबळे यांच्यासह अनेक मान्यवरांच्या सह्या आहेत. तसेच, कासार, मुस्लिम, खाटीक आणि चौधरी समाजातील पदाधिकारी आणि समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ओबीसी समाजाच्या या मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यास, समस्त ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. यातून निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीस केवळ सरकार जबाबदार असेल, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
