कोलकाता- वृत्तसेवा । दुसरे लग्न कायद्याने अवैध असले तरी त्या संबंधातून जन्मलेल्या मुलाला वडिलांच्या पेन्शनवर कायदेशीर हक्क असेल, असा महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील अशा प्रकरणांना नवा कायदेशीर दृष्टिकोन मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पूर्व रेल्वेमधील एका गेटमनच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. संबंधित कर्मचाऱ्याने पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता दुसरा विवाह केला होता. या विवाहातून एक मुलगी जन्माला आली असून ती सध्या सुमारे १५ वर्षांची आहे. दरम्यान, कर्मचाऱ्याच्या पहिल्या पत्नीने आरोप केला की, तिला ‘मिर्गी’चा आजार असल्याने पतीने तिला सोडून दिले आणि तिच्या नकळत दुसरे लग्न केले. तसेच ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याने सर्व्हिस बुकमधून पहिल्या पत्नीचे आणि मुलाचे नाव काढून दुसऱ्या पत्नी व तिच्या मुलीचे नाव समाविष्ट केले.
या प्रकरणात पहिल्या पत्नीने न्यायालयात धाव घेतली होती. तिने नमूद केले की, घटस्फोट न होता देखील पती वेगळा राहत होता आणि २०१२ पासून कोणतीही पोटगी दिली नव्हती. यापूर्वीच्या एका प्रकरणात न्यायालयाने तिला दरमहा १,००० रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते, मात्र त्याचीही अंमलबजावणी झाली नव्हती. या सर्व पार्श्वभूमीवर तिने पूर्व रेल्वेकडे निवेदन सादर केले होते.
पूर्व रेल्वेने आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले होते की, हिंदू विवाह कायद्यानुसार दुसरे लग्न अवैध आहे. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या पहिली पत्नीच वैध असून तिला पेन्शनवर हक्क आहे. मात्र, दुसऱ्या विवाहातून जन्मलेल्या मुलीच्या हक्काबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले.
प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती कृष्ण राव यांनी स्पष्ट केले की, घटस्फोटाचे कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज सादर न झाल्याने पहिली पत्नीच कायदेशीर पत्नी आहे आणि तिला पेन्शनवर हक्क आहे. तथापि, दुसरे लग्न अवैध असले तरी त्या संबंधातून जन्मलेल्या मुलाला वडिलांच्या संपत्तीवर आणि पेन्शनवर हक्क नाकारता येणार नाही. त्यामुळे न्यायालयाने दुसऱ्या पत्नीच्या मुलीचे नाव पेन्शन बुकमध्ये कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे विवाह आणि वारसाहक्काशी संबंधित अनेक गुंतागुंतीच्या प्रकरणांना स्पष्टता मिळणार असून, विशेषतः मुलांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी हा निकाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय सामाजिक आणि कायदेशीर दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
