नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 सादर केला. सलग नवव्यांदा त्यांनी देशाचा अर्थसंकल्प मांडत ‘विकसित भारत’च्या दिशेने भारताची वाटचाल अधिक वेगाने सुरू राहील, असा विश्वास व्यक्त केला. गरिबी निर्मूलन, गुंतवणूक वाढ, रोजगारनिर्मिती आणि जीएसटी प्रणाली अधिक सुलभ करणे ही सरकारची प्रमुख उद्दिष्टे असल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले.
अर्थसंकल्पीय भाषणात निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, गेल्या 12 वर्षांपासून देश सातत्याने प्रगती करत असून देशांतर्गत आणि परकीय गुंतवणूक लक्षणीय वाढली आहे. आर्थिक स्थैर्य राखत सामाजिक न्याय आणि समावेशक विकास साधण्यावर सरकारचा भर राहील, असे त्यांनी नमूद केले. ग्रामीण आणि शहरी भागातील दरी कमी करण्यासाठी तसेच टियर-2 आणि टियर-3 शहरांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
2026-27 च्या अर्थसंकल्पात सामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे अनेक दैनंदिन वापरातील वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. कॅन्सर आणि मधुमेहावरील औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, एलसीडी आणि एलईडी उत्पादने स्वस्त झाल्याने आरोग्यसेवांवरील खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय कपडे, भारतात बनवलेले वस्त्र, क्रीडा साहित्य, मोबाईल फोन, मोटारसायकल, ईव्ही वाहने, ईव्ही बॅटरी, लिथियम आयन बॅटरी, सौर पॅनेल, सीएनजी आणि फ्रोझन मासे यांच्याही किमती कमी झाल्या आहेत. अपघात विमा स्वस्त झाल्याने सर्वसामान्यांना सुरक्षिततेचा आणखी एक आधार मिळणार आहे.
मात्र, काही वस्तूंवर महागाईचा भार वाढलेला दिसतो. इंटरॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्ले, बूट, खनिजे, दारू आणि पीव्हीसी फ्लेक्स शीट्स महाग झाल्याने संबंधित उद्योगांवर आणि ग्राहकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सरकारने महसूल संतुलन राखण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी हे बदल केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणाही करण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय हातमाग धोरणाद्वारे कारागिरांना प्रोत्साहन व तांत्रिक सहाय्य दिले जाणार असून मेगा टेक्सटाइल पार्क उभारले जाणार आहेत. महात्मा गांधी ग्राम स्वराज उपक्रमांतर्गत खादीच्या उत्पादन, प्रशिक्षण आणि विपणनाला चालना दिली जाईल. ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ योजनेला अधिक बळ देत स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
क्रीडा क्षेत्रात उपकरणांची रचना आणि उत्पादनासाठी स्वतंत्र योजना जाहीर करण्यात आली आहे. औद्योगिक समूहांसाठी पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान सुधारण्याच्या दृष्टीने नवी योजना आणली जाणार आहे. एमएसएमई क्षेत्रासाठी ‘स्वावलंबी भारत निधी’ स्थापन करून सूक्ष्म उद्योगांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. टियर-2 आणि टियर-3 शहरांतील युवकांसाठी अल्पकालीन मॉड्यूलर अभ्यासक्रम राबवून कौशल्य विकासावर भर दिला जाणार आहे.
पायाभूत सुविधांच्या बाबतीतही सरकारने महत्त्वाकांक्षी पावले उचलली आहेत. मालवाहतुकीसाठी समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर उभारण्यात येणार असून दानकुनी ते सुरत बंदर जोडण्याची योजना आहे. वाराणसी आणि पटना विकसित करून अंतर्गत जलमार्गांचा विस्तार केला जाईल. मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगळुरू, हैदराबाद-चेन्नई आणि सिलिगुडी-वाराणसी यांसह सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सीप्लेन उत्पादन क्षेत्रालाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
टियर-2 आणि टियर-3 शहरांच्या विकासासाठी 2026-27 मध्ये ₹11.2 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली असून पुढील वर्षी ती ₹12.2 लाख कोटींवर नेण्याचा मानस आहे. खासगी विकासकांसाठी पायाभूत सुविधा जोखीम हमी निधी स्थापन करून सरकार अंशतः हमी देणार आहे. ‘विकसित भारत’साठी उच्चस्तरीय बँकिंग समिती स्थापन करण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
