मणिपूर–वृत्तसेवा । मणिपूर आणि मिझोराममध्ये वास्तव्यास असलेल्या ब्नेई मेनाशे (ज्यू) समुदायाच्या सुमारे 5,800 नागरिकांच्या इस्रायलमध्ये पुनर्वसनाची प्रक्रिया आता अधिकृतपणे सुरू होणार आहे. इस्रायली मंत्रिमंडळाने यासाठी सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांच्या विशेष योजनेला मंजुरी दिली असून, टप्प्याटप्प्याने या समुदायाला इस्रायलमध्ये नेले जाणार आहे. 2026 पर्यंत पहिल्या टप्प्यात 1,200 नागरिकांना इस्रायलमध्ये पाठवले जाईल, तर 2030 पर्यंत संपूर्ण समुदायाची ‘घरवापसी’ पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
ईशान्य भारतातील डोंगराळ भागात अनेक दशकांपासून स्थायिक असलेला ब्नेई मेनाशे समुदाय स्वतःला बायबलमधील ‘दहा हरवलेल्या जमातीं’पैकी मेनाशे जमातीचे वंशज मानतो. त्यांच्या कथेनुसार, सुमारे 2,700 वर्षांपूर्वी असिरियन निर्वासनानंतर हा समुदाय पूर्वेकडे स्थलांतरित होत गेला आणि अखेरीस भारतात स्थायिक झाला. इस्रायल सरकारच्या नव्या धोरणामुळे ही ऐतिहासिक मानली जाणारी ‘घरवापसी’ प्रक्रिया आता वेग घेऊ लागली आहे.
सध्या ब्नेई मेनाशे समुदायातील अनेक तरुण इस्रायली सैन्यातील कॉम्बॅट युनिट्समध्ये सेवा देत आहेत. भारतात या समुदायाची लोकसंख्या कधीकाळी सुमारे 12 हजार होती. मात्र, अलीकडच्या वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाल्याने आता मणिपूरमध्ये सुमारे 4,000 तर मिझोराममध्ये सुमारे 1,800 सदस्य शिल्लक आहेत. हे प्रामुख्याने मणिपूरमधील चुराचंदपूर आणि मिझोराममधील ऐझॉल येथे वास्तव्य करत आहेत. ज्यूइश एजन्सी फॉर इस्रायलच्या वतीने डिसेंबर 2025 मध्ये ऐझॉल येथे 9 रब्बींची विशेष टीम पाठवण्यात आली होती. या टीमने समुदायातील सदस्यांची धार्मिक व सांस्कृतिक पडताळणी केली.
इस्रायलमध्ये जाणाऱ्या समुदाय सदस्यांना तेथे शांतता, सुरक्षितता आणि स्थिर जीवनाची अपेक्षा आहे. मिझोराममधील समुदाय नेते जेरेमिया एल. ह्नामते यांनी सांगितले की, “आम्ही ‘प्रॉमिस्ड लँड’मध्ये परत जात आहोत. मणिपूरमधील हिंसाचाराने आम्हाला स्थलांतरासाठी भाग पाडले असले तरी ही आमच्या मुळांची हाक आहे.” एका तरुण सदस्याने सांगितले की, “येथे सुरक्षिततेचा अभाव आहे. इस्रायलमध्ये कुटुंब, नोकरी, निवास आणि हिब्रू शिक्षणाची संधी मिळेल, अशी आम्हाला आशा आहे.”
मणिपूरमध्ये मे 2023 पासून मैतेई आणि कुकी-जो समुदायांमध्ये सुरू झालेला वांशिक हिंसाचार 2025 च्या सुरुवातीपर्यंत सुरू होता. या काळात जाळपोळ, लुटमार आणि हत्या अशा अनेक घटना घडल्या. हजारो लोक विस्थापित झाले असून, अनेकांना मदत शिबिरांमध्ये राहावे लागले. या पार्श्वभूमीवर ब्नेई मेनाशे समुदायाचे इस्रायलमध्ये स्थलांतर वेगाने होत असल्याचे निरीक्षकांचे मत आहे.
इस्रायलसाठी ही योजना केवळ धार्मिक पुनर्मिलनापुरती मर्यादित नाही, तर तिच्यामागे भू-राजकीय आणि सामरिक कारणेही आहेत. 1950 च्या दशकापासून इस्रायलने जगभरात यहूदी मुळांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली होती. 2005 मध्ये इस्रायलचे तत्कालीन मुख्य रब्बी श्लोमो अमर यांनी या समुदायाला धार्मिक मान्यता दिली. इस्रायल सरकारची योजना या समुदायाला गलील प्रदेशात वसवण्याची असून, त्यामुळे देशाच्या उत्तरेकडील सीमेला बळकटी मिळेल, असे मानले जाते. पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी या निर्णयाला महत्त्वाचा झिओनिस्ट टप्पा असल्याचे म्हटले आहे.
इतिहासाकडे पाहिल्यास, ज्यूंचे भारतात आगमन हे अनेक शतकांच्या हल्ल्यांनंतर आणि सक्तीच्या विस्थापनानंतर झाले. इ.स.पूर्व 722 मध्ये असिरियन साम्राज्याने उत्तर इस्रायलवर हल्ला करून दहा जमाती हाकलून दिल्या. त्यानंतर इ.स.पूर्व 586 मध्ये बॅबिलोन साम्राज्याने जेरुसलेममधील पहिले मंदिर उद्ध्वस्त केले. पुढे इ.स. 70 आणि 135 मध्ये रोमन साम्राज्याने दुसरे मंदिर नष्ट केल्यानंतर ज्यू जगभर विखुरले गेले. सुरक्षिततेच्या शोधात अनेक ज्यू भारतात आले आणि येथे त्यांना आश्रय मिळाला.
भारतामध्ये ज्यू प्रामुख्याने सागरी मार्गाने केरळमध्ये आले आणि कोचीन येथे स्थायिक झाले. नंतर 18व्या आणि 19व्या शतकात इराक व सीरिया भागातून आलेल्या बगदादी ज्यूंनी मुंबई, कोलकाता आणि पुणे येथे आपले स्थान निर्माण केले. मणिपूर आणि मिझोराममधील ब्नेई मेनाशे समुदाय मात्र स्वतःला प्राचीन इस्रायलच्या मेनाशे जमातीशी जोडतो. इतिहासकारांच्या मते, हा समुदाय गेल्या 300 ते 500 वर्षांत भारतात आला असण्याची शक्यता आहे.
एकूणच श्रद्धा, सुरक्षितता आणि सामरिक गरजांचा संगम म्हणून ब्नेई मेनाशे समुदायाची इस्रायलमध्ये ‘घरवापसी’ ही केवळ स्थलांतराची घटना नसून, ती इतिहास, धर्म आणि आधुनिक राजकारण यांचा महत्त्वाचा संगम ठरत आहे.
