मुंबई-वृत्तसंस्था । महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. महायुती सरकारने निवडणुकीत दिलेले आश्वासन पूर्ण करत राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्ज माफीची घोषणा केली. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ अंतर्गत ही कर्जमाफी लागू करण्यात येणार असून यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्य विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून दिलासा देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. त्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली असून समितीच्या शिफारसीनुसार कर्जमाफीची अंमलबजावणी केली जाईल. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीककर्ज थकित असलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली.
या योजनेत केवळ थकीत पीककर्ज असलेले शेतकरी पात्र ठरणार आहेत. ज्यांच्या नावावर दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी आहे, अशा शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाणार आहे. याशिवाय जे शेतकरी नियमितपणे कर्जफेड करत आहेत, त्यांनाही सरकारकडून प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणाही अर्थमंत्री फडणवीस यांनी केली.
शेतकरी वारंवार कर्जबाजारी होऊ नयेत आणि त्यांना कायमस्वरूपी आर्थिक स्थैर्य मिळावे, यासाठी सरकार दीर्घकालीन उपाययोजना करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील बँकिंग व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी समितीच्या शिफारसीनुसार निर्णय घेतले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर विरोधकांकडून वारंवार शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित केला जात होता. निवडणुकीत दिलेले आश्वासन सरकार विसरले का, असा सवाल विरोधकांकडून केला जात होता. मात्र आज अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा झाल्यानंतर या टीकेला सरकारने उत्तर दिल्याचे मानले जात आहे. तथापि, कर्जमाफीसाठी नेमके निकष, प्रक्रिया आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांचा तपशील लवकरच स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासासाठीही अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. गोपीनाथ मुंडे अपघात योजनेत शेतमजुरांचा समावेश करण्यात येणार असून ग्रामीण भागातील पाणंद रस्त्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना हवामान आणि बाजारभावाची माहिती देण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने संशोधन सुरू आहे.
राज्यात ‘अॅग्रीस्टॅक’ योजना राबविण्यात येत असून फेब्रुवारीपर्यंत १ कोटी ३१ लाख शेतकरी आयडी तयार करण्यात आले आहेत. आगामी चार वर्षांत कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. याशिवाय पुढील दोन वर्षांत ‘महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान’ सुरू करण्यात येणार असून महिला गोपालक आणि शेळीपालकांसाठी विशेष योजना राबविण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे.
