नवी दिल्ली-वृत्तसेवा | संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १६ एप्रिलपासून पुन्हा सुरू होणार असून १८ एप्रिल रोजी दोन्ही सभागृहांच्या बैठका संपणार आहेत. या छोट्या कालावधीतच केंद्र सरकारकडून मोठे आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. विशेषतः लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८१६ करण्याचा प्रस्ताव आणि महिला आरक्षण लागू करण्यासंदर्भातील विधेयक मंजूर होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
सरकार ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम, २०२३’ मध्ये दुरुस्ती करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार महिला आरक्षण हे जनगणना आणि त्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेशी (परिसीमन) जोडले गेले आहे. मात्र, सरकार हे दोन मुद्दे वेगळे करून २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीतच महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा करण्याच्या विचारात आहे.
यासोबतच लोकसभेच्या एकूण जागांमध्ये जवळपास ५० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. जागा ८१६ पर्यंत वाढवल्यानंतर त्यातील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवता येतील, असा सरकारचा प्राथमिक विचार असल्याचे समजते. विशेष म्हणजे सर्व राज्यांमध्ये समान प्रमाणात जागा वाढवण्याचा मुद्दाही चर्चेत मांडण्यात आला आहे.
दरम्यान, या महत्त्वाच्या निर्णयांपूर्वी सरकारने बहुतेक राजकीय पक्षांशी चर्चा पूर्ण केली आहे. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे ८० टक्के पक्षांशी संवाद साधण्यात आला असून काँग्रेसशी अद्याप चर्चा झालेली नाही. काँग्रेसने महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. या मुद्द्यावर राज्यसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वादावादीही पाहायला मिळाली.
महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी सरकारकडून तीन पर्यायांवर विचार सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पहिल्या पर्यायानुसार, सध्याच्या ५४३ जागांमध्ये कोणताही बदल न करता रोटेशनच्या आधारावर एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव केल्या जाऊ शकतात. दुसऱ्या पर्यायात, विद्यमान जागा कायम ठेवत महिलांसाठी अतिरिक्त जागा निर्माण करण्याचा विचार आहे, मात्र परिसीमनाशिवाय हा पर्याय अवघड मानला जात आहे. तिसरा पर्याय म्हणजे दुहेरी सदस्यत्वाची पद्धत, ज्यामध्ये काही जागांवर एकाऐवजी दोन सदस्य निवडले जातील—एक सर्वसाधारण आणि एक महिला प्रतिनिधी.
एकूणच, आगामी संसदीय अधिवेशनात महिला आरक्षण आणि लोकसभेच्या विस्तारासंदर्भातील निर्णय भारतीय राजकारणात मोठा टप्पा ठरू शकतो. या घडामोडींमुळे २०२९ च्या निवडणुकांचे राजकीय चित्र मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
