सिंधुदुर्ग-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । राज्यातील सत्ताधारी नेत्यांसाठी मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली असून, कुडाळ न्यायालयाने भाजपच्या तीन प्रमुख नेत्यांविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे. कोरोना काळातील आंदोलनप्रकरणी राज्याचे कॅबिनेट मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्यासह आमदार प्रवीण दरेकर आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
26 जून 2021 रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झालेल्या ओबीसी आंदोलनप्रकरणी कुडाळ पोलीस स्थानकात या नेत्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या आंदोलनात सहभागी झाल्याच्या आरोपाखाली नितेश राणे, प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू होती. या प्रकरणाची सुनावणी कुडाळ न्यायालयात सुरू असून, न्यायालयाने वारंवार समन्स बजावूनही काही आरोपी न्यायालयात हजर न राहिल्याने अखेर कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे.
या आंदोलनप्रकरणात आमदार निलेश राणे, राजन तेली यांच्यासह एकूण 42 जणांवर गुन्हा दाखल झाला होता. आज झालेल्या सुनावणीस आमदार निलेश राणे, राजन तेली तसेच इतर अनेक आरोपी न्यायालयात उपस्थित होते. मात्र, मंत्री नितेश राणे यांच्यासह अन्य पाच आरोपी गैरहजर राहिले. विशेष म्हणजे, नितेश राणे हे याआधीही वारंवार न्यायालयाच्या तारखांना अनुपस्थित राहिले होते, याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली.
न्यायालयात गैरहजर राहिल्याबाबत नितेश राणे यांच्या वकिलांनी विनंती अर्ज सादर केला होता. मात्र, न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावत थेट अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले. तसेच, संविधान बचाव आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणात आमदार प्रवीण दरेकर आणि आमदार प्रसाद लाड यांनाही अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, हा संदेश ठळकपणे दिला गेला आहे.
कुडाळ न्यायालयाच्या या कारवाईनंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असून, सत्ताधारी भाजपसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. आगामी काळात या प्रकरणावर कायदेशीर आणि राजकीय पातळीवर काय हालचाली होतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
न्यायालयीन आदेशांमुळे मंत्री आणि आमदारांवर कायद्याचा बडगा उगारला गेल्याने, आंदोलनप्रकरणी सुरू असलेली ही केस आता निर्णायक टप्प्याकडे जात असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
