नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोदी 3.0 सरकारच्या कार्यकाळातील तिसरा तर अर्थमंत्री म्हणून सलग नववा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत आशावादी चित्र मांडत भारत लवकरच जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असा ठाम विश्वास व्यक्त केला. जागतिक पातळीवरील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवरही भारताची आर्थिक वाटचाल भक्कम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, सरकारचा मुख्य फोकस गरीब, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या समृद्धीवर केंद्रित राहिला आहे. रोजगारनिर्मितीला चालना देणारे निर्णय सातत्याने घेण्यात आले असून, विकासाला पूरक धोरणांमुळे देशाचा जीडीपी दर 7 टक्क्यांपेक्षा अधिक राहिला आहे. घरगुती उत्पादन आणि निर्यात वाढवण्यावर सरकारने भर दिल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारताची उपस्थिती अधिक मजबूत झाली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
अर्थमंत्र्यांच्या भाषणानुसार हा अर्थसंकल्प ‘युवाशक्तीचे बजेट’ असून शेतकरी, गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. महसूल तूट कमी करणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असून आर्थिक शिस्त आणि दीर्घकालीन स्थैर्य साधण्याचा प्रयत्न या बजेटमधून दिसून येतो. उत्पादकता वाढवणे, जागतिक आव्हानांचा सामना करणे आणि सर्वसमावेशक विकास घडवून आणणे यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्यावर सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. यामुळे रोजगारनिर्मितीला गती मिळेल तसेच व्यापार सुलभ होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. सार्वजनिक गुंतवणुकीवर सरकारचा विशेष भर असून आर्थिक वाढ तीन प्रमुख उद्दिष्टांभोवती केंद्रित ठेवण्यात आली आहे, असे सीतारमण यांनी स्पष्ट केले.
उद्योग क्षेत्रासाठीही अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. EMS PLI योजनेसाठी 40 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तमिळनाडू, केरळ आणि आंध्र प्रदेशमध्ये रेअर अर्थ मिनरलसाठी विशेष कॉरिडॉर विकसित केले जाणार असून यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल.
लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) 10,000 कोटी रुपयांचा ग्रोथ फंड जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे या क्षेत्रातील उद्योजकांना भांडवली आधार मिळून रोजगारनिर्मिती वाढण्याची शक्यता आहे. सेमीकंडक्टर क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत ISM 2.0ची सुरुवात करण्यात येत असून त्यामुळे देशातील सेमीकंडक्टर उत्पादनात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी 40,000 कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे भारताला जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन केंद्र म्हणून उभे करण्याचा सरकारचा मानस स्पष्ट होतो. एकूणच या घोषणांमधून तंत्रज्ञान, उद्योग आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांवर सरकारचा विशेष भर असल्याचे दिसून येते.
