भुसावळ प्रतिनिधी । राज्य शासनातर्फे कोरोनाचा प्रतिकार करतांना मृत झालेल्या राज्य शासनाच्या कर्मचार्‍यांच्या वारसांना ५० लाखांची शासकीय मदत मिळते. मात्र यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याच्या प्रक्रियेपासून ते याच्या मंजुरीपर्यंत मोठ्या प्रमाणात विलंब होत असल्याने बर्‍याच जणांचे प्रस्ताव अद्याप प्रलंबीत आहेत. याची दखल घेऊन डॉ. नि. तु. पाटील यांनी आता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागितली आहे.
राज्य शासनाने शहीद कोरोना योध्द्यांना ५० लाख रूपयांची मदत जाहीर केली आहे. मात्र अनेक मृत कर्मचार्‍यांच्या वारसांना ही मदत मिळण्यासाठी खूप काळ लागत आहे. यासाठी भाजपच्या वैद्यकीय आघाडीचे उत्तर महाराष्ट्र सहसंयोजक डॉ. नि. तु. पाटील यांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करूनही यावर कार्यवाही होत नाही. यामुळे आता त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या संदर्भात डॉ. नि. तु. पाटील यांनी एका निवेदनाच्या माध्यमातून मांडलेली भूमिका आपल्याासाठी जशीच्या तशी सादर करत आहोत.
डॉ. नि. तु. पाटील यांनी सादर केलेल्या जनहित याचिकेतील मुद्दे !
मी करोना महामारीमध्ये तन,मन आणि धनाने करोना रुग्णांची सेवा करत असून जनजागृती पर लेख सोशल मेडीयावर लिहित असतो.सदर कार्य करत असतांना केंद्र (प्रधानमंत्री जनआरोग्य कल्याण अंतर्गत)आणि राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या सर्व प्रमाणित करोना योध्यासाठी,करोना कार्यकाळात करोना रुग्णाची सेवा करत असतांना करोना संक्रमित होयून उपचारांती मयत झाल्यास त्यांच्या वारसांना रु.५० लाख देण्याचे जाहीर केले होते आणि आता या योजनेला दि. २८.०४.२०२१च्या पत्रानुसार पुढील १८० दिवस मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
माझा मुद्दा असा आहे की,जे जे करोना योध्या मागील पहिल्या लाटेमध्ये आपले कर्तव्य बजावतांना मयत झाले त्यांचे अजूनही एक वर्ष होत आले तरी प्रस्ताव मंजूर नाहीत,प्रलंबित आहेत. असे काही प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मी स्वत: मदत केली होती..
१. कै.प्रकाश करणसिंग तुरकुले,स्वच्छता कर्मचारी भुसावळ नगरपरिषद,यांचा मृत्यू दि.१२ जुन २०२० ला झाला असून प्रस्तावामध्ये अजूनही कागदपत्रे यांची मागणी होत आहे.(सोबत पत्र लावले आहे)
२. कै.सुरेश केशव शेळके,कर्मचारी वरणगाव नगरपरिषद,यांचा मृत्यू दि.८ औगष्ट २०२० झाला असून प्रस्ताव १४/०८/२०२० ला पाठवला असून त्यांच्या बाबत पण तेच …!
३. कै.चंद्रभान काशीराम भोई, कर्मचारी,उपजिल्हारुग्णालय मुक्ताई नगर,यांचा मृत्यू दि.११ जून २०२० झाला असून प्रस्ताव २१.१०.२०२१ ला पाठवला असून त्यांच्या बाबत पण तेच …!
आता हे प्रस्ताव त्यांच्या कार्य ठिकाणावरून,जळगाव मग नाशिक काही मुंबई नंतर पुणे/नागपूर येथील दि न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्या द्वारे सेटल केले जातात.पण काही कागदपत्रे कमी राहिल्यास परत परतीचा प्रवास सुरु होतो.या सर्व प्रक्रियेला प्रत्येक स्तरांवरील अधिकारी जबाबदार असून शासकीय दिरंगाई दिसून येते. कुठेतरी शासनाला मयत करोना योध्या व परिवार याविषयी असंवेदना दिसून येत आहे. वरील ३ नावे हि माझ्या माहिती मधील असून संपूर्ण महाराष्ट्रातील परिस्थीचा विचार करता सदर प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे आहे.
माझी एकच मागणी आहे.
सर्व करोना विमा कवच हे दि न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड याच्या द्वारे सेटल/पास होत असून मयत कोरोना योद्ध्यांच्या वारसांना लवकरात लवकर विमा कवचाचा लाभ मिळावा,त्यांचा मानसिक त्रास कमी व्हावा,तसेच सर्वांचा वेळ आणि पैसे वाचावे म्हणून सदर कंपनी द्वारे “प्रत्येक जिल्हास्तरावर एक विमा प्रतिनिधी नेमावा” जो हेच कार्य पार पाडेल आणि काही अपूर्णता असल्यास लगेच पूर्तता करण्यात येईल.त्यानंतरच सदर प्रकरण पुढील कारवाईसाठी पुढे पाठवावे,यामुळे वेळ,शाररीक श्रम,आणि पैसा तर वाचेलच पण मयत कुटुंबियांना पण मानसिक दिलासा मिळेल.
सदर जनहीतार्थे मागणीचा विचार करता,हि जनहित याचिका दाखल करावी,यावर योग्य ती कारवाई करावी आणि तसे महाराष्ट्र शासनाला आणि सदर विमा कंपनी ला “प्रत्येक जिल्हास्तरावर एक विमा प्रतिनिधी नेमावा” असे निर्देश शहीद करोना योध्या यांच्या सम्मानार्थ”द्यावेत, हि विनंती.
प्रत्येक जिल्हास्तरावर एक विमा प्रतिनिधी नेमावा
यासाठी ऑनलाइन जनहित याचिका ई-मेलमुंबई/औरंगाबाद खंडपीठात केली आहे शिवाय आज सर्व कागदपत्रे स्पीडपोस्ट ने पण पाठवणार आहे.सदर मागणी मान्य झाल्यास महाराष्ट्रामधील तमाम करोना योद्धा यांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर होतील आणि त्यामुळे परिवाराला आर्थिक दिलासा मिळेल शिवाय कार्यरत करोना योध्याचं मनोबल वाढेल.
आपला भारतीय नागरिक
डॉ.नि. तु. पाटील
पत्ता:- डॉ.निलेश तुकाराम पाटील,
“वासुदेव ”१०/१४०२, गणेश कॉलनी
भुसावळ,जि.जळगाव ४२५२०१
मोबईल क्र. ८०५५५९५९९९
