भुसावळ प्रतिनिधी । नुकतेच हैदराबाद येथे झालेल्या प्रकरणातील गुन्हेगारांना तात्काळ फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणीचे निवेदन भुसावळ तालुका वकिल संघातर्फे आज (दि.5) उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आले आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हैदराबाद येथील डॉ. प्रियंका रेड्डी यांचेवर अत्याचार करुन त्यांना जिवंत जाळुन टाकल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे माणुसकीला काळीमा फासणा-या घटनेने देशात पुन्हा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उभा राहीला आहे. एकीकडे देशात ‘बेटी बचाव बेटी पढाओ’चा नारा देवुन सरकार मुलींचे जन्मदर वाढावा, म्हणुन प्रयत्नशिल असतांना देशात अश्या घटना घडने म्हणजे स्त्रीयांकरिता शाप ठरत आहे.
बेटी बचाव बेटी पढाओ म्हणत असतांना तिच्या सामाजीक समस्यांकडे सरकार दुर्लक्ष्य करून आहे. स्त्रीच्या संरक्षणार्थ देशातील कायदे अपंग व निष्प्रभ ठरत आहे. गुन्हेगारांना कायद्याची जरा देखील माहिती राहिली नाही. विकसनशिल देश म्हणुन आपण आपली ओळख निर्माण करत असतांना स्त्रीयांच्या बाबतीत मात्र आपण शेकडो वर्षे मागेच आहोत. आपल्याकडे स्त्रीला शक्तीरूप संबोधले जाते. स्त्री
ही माता, भगींनी आणि पत्नी अश्या अनेक स्वरूपात समाजात वावरत असतांना दुसरीकडे मात्र तीची उपेक्षा होत आहे.
हैद्राबादची घटना घडून 72 तास उलटले नसतांनाच देशात 6 वर्षाच्या चिमुरडीवर बलात्कार होवून तीची निघृण हत्या होते, तरी देखील सरकार निंदीस्थ आहे. म्हणजे आपली संवेदनाच संपली की काय? असा प्रश्न निर्माण होतो. का आपले प्रशासन हतबल आहे? गुन्हेगारांना नेमके कोणाचे अभय आहे ? सरकार एवढ्या संवेदनशिल मुद्यावर निष्प्रभ कसे असू शकते. असे विविध प्रश्न उपस्थितीत होत आहे.
भारतासारख्या मजबुत लोकशाही असणा-या देशात कायदे मात्र गंमतीशिर आहेत. सिनेमा गृहात अडीच वर्षाच्या वरील मुलास पुर्ण तिकीट ज्याला सिनेमा काय असतो याची जाण नाही, त्याला पुर्ण तिकीट आकारता, बसमध्ये प्रवास करतांना बारा वर्षाचे वरील मुलास पुर्ण
तिकीट लागते मग गुन्हेगाराला शिक्षा करतांना मात्र त्याचे वय लक्षात घेतले जाते का? तर तो वयस्क नसतांना त्याने नादानीत गुन्हा केला, गुन्हेगाराला जर चांगले वाईट कळते त्याच्या शारिरीक क्षमतेचा पुर्ण विकास झालाय. त्या क्षमतेनेच तो पुर्ण बळाचा वापर करून जर गुन्हा करतो तर तो नाबालीक कसा ठरवता येईल ? अश्या गुन्हेगारांचा न्याय करतांना देशातील तर्कशास्त्रींनी पिडीतेच्या घरच्यां मानसिकतेचा देखील विचार करायला पाहीजे की, भारतातील काही बुरसटलेल्या लोकांनी सांगुन गेले की सब का फल मिठा होता है, अहो पण न्यायाच्या बाबतीत सब्र का फल सडा होता है, कायद्यात एक म्हण प्रचलित आहे. डिले ईन जस्टीस ईज जस्टीस डिनाईड आणि सध्या तरी जस्टीस
डिनाईडचीच प्रचिती येतेय, भारतात सामाजिक अपराधांविरूध्द फास्ट ट्रॅक कोर्टाची निर्मीती करण्यात येवुन पिडीतांना लवकरात लवकर न्याय मिळावा. सराईत व सामाजिक गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा व्हावी, पिडीत कुटूंबांना खटला चाले पर्यंत सरकार कडून संरक्षण मिळावे, पिडीतांना सरकार कडून आर्थिक सहाय्य मिळावे, बलात्कारातील गुन्हेगारांना कायम स्वरूपी जामिन नाकारण्यात येवुन त्यांचे सर्व खटले अंडरट्रायल व्हावे, आरोपींच्या कुटूंबीयांना न्यायव्यवस्थेकडून भरघोस आर्थिक दंडाची तरतुद व्हावी, असे निवेदन देण्यात आले आहे. यावेळी निवेदन देतांना तालुका वकील संघाचे सर्व सहकारी व वकील उपस्थिती होती.
