Home पर्यावरण रावेरमध्ये केळी पिक विमा घोटाळ्याची चर्चा ; पाच वर्षांच्या चौकशीची मागणी जोरात

रावेरमध्ये केळी पिक विमा घोटाळ्याची चर्चा ; पाच वर्षांच्या चौकशीची मागणी जोरात


रावेर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । रावेर तालुक्यात केळी पिक विमा योजनेत कथित ‘सिंडिकेट’ कार्यरत असल्याच्या चर्चेमुळे वातावरण तापले असून, या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी मागील पाच वर्षांतील सर्व व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.

तालुक्यातील शेतकरी आणि स्थानिक पातळीवरील चर्चांमध्ये या ‘सिंडिकेट’ने मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होत आहे. या कथित गैरप्रकारांमुळे खरे शेतकरी मात्र लाभापासून वंचित राहिले, तर काही मोजक्या लोकांनी मोठा आर्थिक फायदा घेतल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा मूळापर्यंत जाऊन तपास करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

केळी पिक विमा प्रकरणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संपूर्ण तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात रावेर परिसरातील चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, गुन्हा दाखल होऊन तीन दिवस उलटले आहेत. त्यामुळे आता पोलिस तपासाला वेग येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. संबंधितांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, तपासात आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या पार्श्वभूमीवर मागील पाच वर्षांतील विमा योजनेच्या सर्व व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी पुढे आली आहे. विशेषतः ऑक्टोबर-नोव्हेंबर या कालावधीत दरवर्षी किती स्टॅम्पची विक्री झाली, एका व्यक्तीने किती शेतकऱ्यांच्या नावाने स्टॅम्प काढले, याचा सखोल तपास आवश्यक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. यासोबतच, मागील पाच वर्षांत काढलेल्या विम्याची उपग्रह (सॅटेलाइट) डेटाच्या आधारे पडताळणी केल्यास प्रत्यक्ष शेती क्षेत्र आणि दाखल केलेले दावे यातील तफावत स्पष्ट होऊ शकते, असेही सांगितले जात आहे.

दरम्यान, २४ मार्च रोजी कृषी विभाग आणि संबंधित विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत ज्या शेतकऱ्यांनी आपले स्पष्टीकरण सादर केले आहे, त्यांच्या अर्जांवर चर्चा करून प्राथमिक अहवाल तयार केला जाणार आहे. या अहवालाच्या आधारे पुढील कारवाईची दिशा ठरणार असल्याचे समजते.

विशेष म्हणजे, ज्या शेतकऱ्यांनी बोगस माहिती दिल्याचे आढळून येईल, त्यांच्यावर कठोर कारवाई होण्याचे संकेत मिळत आहेत. या संदर्भातील अंतिम निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून घेतला जाणार असून, त्यामुळे या प्रकरणात मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.


Protected Content

Play sound